आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Delhi High Court Issue Notice On Transgender Case To Union

ट्रान्सजेंडरप्रकरणी केंद्राला नोटीस, १६ ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - अधिकृत दस्तऐवजात नाव आणि लिंग पुरुषाऐवजी महिला करण्यासंबंधी एका ट्रान्सजेंडरच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. सरकारला १६ ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. न्या. मनमोहन यांनी गुरुवारी सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयासोबत प्रकाशन विभागाच्या नियंत्रकांना नोटीस पाठवली आहे. शहरातील एका ट्रान्सजेंडरने याचिकेत म्हटले की, त्याच्या लैंगिक ओळखीच्या आधारावरून सरकारी अधिकारी भेदभाव करतात. त्यांची चौकशी केली जावी. न्यायालयाने रजिस्ट्रीला निर्देश देऊन याचिकाकर्त्याचे नाव खटल्याच्या शीर्षकातून वगळावे. त्याला 'अ' म्हणून संबोधावे. हे विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे.
केंद्राचे वकील हर्ष आहुजा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ट्रान्सजेंडर्सच्या हक्काशी संबंधित विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे. त्यातील तरतुदीतून याचिकाकर्त्याच्या समस्येवर उपाय निघू शकतो.
आेळखपत्राचा पेच
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, तो पुरुषातून महिला बनला आहे. मात्र, त्याचे हावभाव, पोशाख, आवाज आणि पुरुष ओळखपत्रामुळे समाजात भेदभाव होतो. त्याने नाव बदलण्याची विनंती केली आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्याला लैंगिक शस्त्रक्रियेचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय असे करू शकत नसल्याचे सांगितले.