दिल्ली बलात्कार खटला; मीडियाला परवानगी; फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा निर्णय हायकोर्टाकडून रद्द

नवी दिल्ली- दिल्लीतील सामूहिक अत्याचार प्रकरणावरील खटल्याचे दैनंदिन कव्हरेज करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. आतापर्यंत ही सुनावणी बंद दरवाजाआड सुरू होती.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी 22 जानेवारी रोजी दिलेल्या निर्णयाला रद्दबातल करताना न्यायमूर्ती राजीव शाकधर यांनी हे आदेश दिले. देशातील मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दैनिकांच्या एका प्रतिनिधीला सुनावणीवेळी परवानगी देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पीटीआय, यूएनआय आणि इतर राष्ट्रीय पातळीवरील दैनिकांनी या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करूनच बातम्यांची मांडणी तयार करावी; परंतु पीडिताचे नाव किंवा तिच्या कुटुंबीयांविषयीची माहिती जाहीर करू नये, असे न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना बजावले आहे.