नवी दिल्ली - विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात समोर येत असलेले विविध सल्ले आणि मते यांच्यामुळे नाराज असलेल्या काश्मिरी पंडितांनी रविवारी जंतर मंतर येथे आंदोलन केले. यावेळी आंदोलकांनी पाकिस्तानचे झेंडे जाळले. या मुद्यावर त्यांचे मतही विचारात घेतले जावे असे आंदोलकांचे म्हणणे होते.
विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाबाबत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि फुटीरतावद्यांनी
आपापलीमते मांडली आहेत. केंद्र सरकारने जम्मू काश्मिर सरकारला काश्मिरी पंडितांसाठी वसाहत बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि इतर काही फुटीरतावादी नेते मात्र काश्मिरी पंडितांच्या वसाहतीच्या विरोधात आहेत. पाकिस्ताननेही या प्रकरणी वक्तव्य केले होते. काश्मिरी पंडितांसाठी स्वतंत्र वसाहत निर्माण करणे हे संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे.
'आमची मतेही विचारात घ्या'
राज्य सरकारने काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी 50 एकर जमीन मंजूर केली आहे. पण जेवढ्या लोकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा आहे त्यांच्यासाठी ही जमीन अत्यंत तोकडी आहे. हेही आंदोलकांच्या नाराजीचे आणखी एक कारण होते. समाजाशी चर्चा केल्याशिवाय त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये असे काश्मिरी पंडितांनी स्पष्ट केले आहे.
काश्मिरी पंडितांची प्रमुख मागणी
- 1989-90 च्या दरम्यान काश्मीर खोऱ्यातून काश्मिरी पंडितांना हकालल्याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारने चौकशी आयोग स्थापन करावा.
- यादरम्यान काश्मिरी पंडितांच्या झालेल्या हत्यांची प्रकरणे पुन्हा सुरू केली जावी आणि हल्लेखोरांना शिक्षा व्हावी.
सरकारचे चर्चेचे आश्वासन
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन हा त्यांना संविधानात्मक अधिकार आहे. त्यांनी यूपीएवर आरोपही केले. गेली दहा वर्ष केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाच्या पाठिंब्याचे सरकार असूनही काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी काहीही काम झाले नाही. मोदी सरकार या दिशेने एकमत व्हावे यासाठी प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच सरकार या मुद्यावर सर्व पक्षांबरोबर चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढील स्लाइड्सवर पाहा, संबंधित फोटो