आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केजरीवालांना धक्का: दिल्लीच्या 21 संसदीय सचिवांची नियुक्ती हायकोर्टात रद्द

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- केजरीवाल सरकारला मोठा धक्का देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी २१ संसदीय सचिवांची नियुक्ती रद्द केली. आम आदमी पक्षाच्या या २१ आमदारांची गेल्या वर्षी १३ मार्च रोजी संसदीय सचिवपदी नियुक्ती झाली होती.

मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आणि न्यायमूर्ती संगीत धिंग्रा यांच्या खंडपीठाने एका एनजीओच्या याचिकेवर हा निकाल दिला. संसदीय सचिवांची नियुक्ती उपराज्यपालांची सहमती घेताच करण्यात आली आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. यापूर्वी चार ऑगस्टला न्यायालयाने उपराज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत, असा निर्वाळा दिला होता.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गृह मंत्रालयाकडूनही उत्तर मागवले होते. मंत्रालयाने उत्तरात म्हटले होते की, संसदीय सचिव या पदाचा उल्लेख घटनेतही नाही आणि दिल्ली विधानसभा सदस्य (अपात्र घोषित करणे) अधिनियम १९९३ मध्येही त्याचा उल्लेख नाही. या संसदीय सचिवांची नियुक्ती अवैध आहे. दिल्ली सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून या नियुक्त्यांना कायदेशीर रूप देण्याचा प्रयत्न केला, पण राष्ट्रपतींनी तो रद्द ठरवला. २१ संसदीय सचिवांवर अतिरिक्त खर्च होत नाही, विधानसभेत त्यांच्यासाठी अतिरिक्त पदक्रम नाही, असा युक्तिवाद दिल्ली सरकारने केला होता. दिल्ली सरकारचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने रद्द ठरवला.

आप आणि भाजपचे आरोप-प्रत्यारोप
भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनी केजरीवाल यांना धक्काबुक्की केली, असा आरोप आपने केला. त्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दिल्ली पोलिसांचा हात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. भाजपने मात्र धक्काबुक्की केल्याचा आरोप फेटाळला. ही राजकीय निदर्शने होती, असे कपूर यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक आयोगातही सुनावणी सुरू
या २१ आमदारांच्या सदस्यत्वावरही टांगती तलवार आहे. लाभाच्या पदावर असल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोग सुनावणी करत आहे. आयोगाने काही दिवसांपूर्वी दिल्लीचे मुख्य सचिव के. के. शर्मा यांच्याकडून सहा प्रश्नांची उत्तरे मागवली होती. आयोगाने ३१ ऑगस्टला शर्मा यांना नोेटीस पाठवून संसदीय सचिवांना मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती मागवली होती.
बातम्या आणखी आहेत...