आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्ली राज्य की केंद्रशासित प्रदेश? फैसला सुप्रीम कोर्टात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्ली राज्य आहे की केंद्रशासित प्रदेश याचा निवाडा आता सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. दिल्ली सरकारने दिल्लीला राज्याचा दर्जा देण्याबाबतची याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देण्याचेही सरकारने ठरवले आहे. दोन्ही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होईल.

अरविंद केजरीवाल सरकारच्या वतीने न्यायमूर्ती ए.के. सिकरी व एन.व्ही. रामण्णा यांच्या पिठासमाेर याचिकेबाबतची विनंती करण्यात आली होती. त्यावर कोर्टाने एकत्रित सुनावणी करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. गुरूवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जंग हेच दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख असल्याचा निवाडा दिला होता. घटनात्मकदृष्ट्या दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असून नायब राज्यपाल त्याचे प्रमुख असतील, असे मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांनी म्हटले होते. दुसरीकडे नायब राज्यपाल प्रशासकीय प्रमुख असतील तर लोकांनी आता नागरी समस्या सोडवण्यासाठी नजीब जंग यांचे दार ठोठवावे, अशा शब्दांत आम आदमी पार्टीने आपला संताप व्यक्त केला आहे. पक्षाने जंग यांच्या विरोधातील आरोपांच्या फैरी सुरूच ठेवल्या आहेत.
पुढे वाचा...
> घोटाळ्यांना संरक्षण देण्याचा आरोप
> केजरीवाल गुजरातचा दौरा करणार
> ‘समस्या सोडवण्यासाठी नायब राज्यपालांकडे जावे’
>एससींसाठी जाहीरनामा
बातम्या आणखी आहेत...