आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Delhi Supreme Court Order For Criminal Representative

गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द होणार; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- देशातील गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींचे आता सदस्यत्व ताबोडतोब रद्द होणार असल्याचा ऐतिहासिक तसेच महत्त्वपूर्ण निर्णय आज (बुधवार) सुप्रीम कोर्टाने दिला. दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींबाबत हा नया कायदा लागू करण्‍याचेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश ए.के.पटनायक आणि सरन्यायाधिश एस.जे.मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने हा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

देशातील आमदार आणि खासदारांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी आजपासून (ता.10 जुलै) करण्‍यात आली आहे. त्यामुळे गुन्हेगार लोकप्रतिनिधीसाठी ही धोक्याची घंटा असल्याचे बोलले जात आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8(4)नुसार देशातील गुन्हेगार पार्श्वभूमी असलेले लोकप्रतिनिधी भारतीय संविधानातील अनेक कायद्यांचा आधार घेऊन पळवाटा शोधत होते. शिक्षा सुनावल्यानंतरही निवडणुका लढवून शिक्षा भोगण्यापासून वंचित राहात होते. अशा लोकप्रतिनिधींच्या 'पळवाटा' आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने कायमच्या बंद झाल्या आहेत.