आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्ली वार्तापत्र: कुरण ते वैरण, नेत्यांचे अन‌् जनावरांचे!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उद्यापासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू हाेत अाहे. हे अधिवेशन चालेल किंवा नाही याबाबत सरकारलाही खात्री नाही. विराेधकांची लाेकसभेत संख्या कमी असली तरी सरकारच्या नाकी नऊ अाणायला हे संख्याबळ पुरे अाहे. राज्यसभेत तर विराेधकांची संख्या अधिक असल्याने सरकारचे खूप काही चालेल अशातला भाग नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतरच्या काळात बरेच पाणी वाहून गेले. पंतप्रधानांचे अाडनाव साधर्म्य असलेल्या ललित माेदीला मदत केल्याच्या कारणावरून परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज व राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्यावर अालेले वादळ सध्या शांत झाले अाहे असे वाटत असले तरी विराेधी पक्ष हा विषय दुर्लक्षित करणार नाही. संयुक्त पुराेगामी अाघाडी सरकारने ‘भगाेडा’ घोषित केलेला माेदी अाता ‘भगाेडा’ नाही का, हा प्रश्न सरकारला वि चारला जाणार अाहे. ललित माेदी व भाजप मंत्र्यांच्या संबंधांची चिरफाड दाेन्ही सभागृहांत करण्याची तयारी विराेधकांनी केली अाहे. सुषमा स्वराज अािण वसुंधरा राजे यांच्यापाठाेपाठ व्यापमं घाेटाळ्याची व्याप्ती काँग्रेस सांगणार अाहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना अडचणीत अाणण्याची रणनीती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग यांनी केली अाहे. लाेकसभेत एकदाचे सुटतील परंतु राज्यसभेत ते शक्य नाही. महाराष्ट्रातील चिक्कीचा घाेटाळा संसदेतही गाजणार अाहे. सूर्यकांता चिक्कीचे बुरशी चढलेले, मातीमिश्रित अािण मुंग्या-किड्यांनी अतिक्रमण केलेले काही पॅकेट्स दिल्लीत पाेहोचले अाहेत. विधिमंडळाप्रमाणेच संसदेतही ही चिक्की पाेहोचवण्याची पूर्ण तयारी काँग्रेसच्या खासदारांनी केली अाहे. कुपोषित बालकांसाठी २०६ काेटींचा निधी केंद्र सरकारकडूनच देण्यात अाला हाेता, त्या निधीचा महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अपव्यय केल्याचा अाराेप काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे खासदार करणार अाहेत. सडक्या, कुजक्या चिक्कींची पॅकेट्स प्राप्त हाेऊनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अामच्या मंत्रीणबाई गुणी’ असे शिक्कामाेर्तब केल्याने विराेधकांना दिल्लीतही बाेंबलण्याची संधी चालून अाली अाहे. ज्या शासकीय प्रयाेगशाळांनी चिक्की खाण्यास उत्तम असल्याचा शेरा दिला त्यांचीही संसदेत परीक्षा हाेईल.
एकूणच संसदेचे कामकाज पहिल्या अाठवड्यात चालेल, अशी चिन्हे जराही दिसत नाही. दरराेजचा एक घाेटाळा बाहेर काढला तरी अाठवडा कमी पडणार अाहे. त्यानंतर वर्षभर चालत अालेले व एवढ्यातच शांत हाेण्याची शक्यता नसलेले भूमी अधिनियम विधेयक पुन्हा एकदा गाजेल. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी स्वत: या वियावर सरकारला जाब विचारणार अाहेत. विराेधक कितीही अाेरडले तरी त्यांना विशेष गांभीर्याने घ्यायचे नाही असे याअाधी वागणारे पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांची भूमिका या वेळी मवाळ असल्याचे दिसून येऊ शकते. वरिष्ठ मंत्र्यांच्या दरराेजच्या बैठकांमधून विराेधकांना उत्तर देण्याची तयारी केली जात अाहे. सरकारला वर्ष हाेताबराेबर पंतप्रधानांनी ‘एक साल में काेई घाेटाले की खबर सुनी क्या?’ असा खाेचक प्रश्न उपस्थित करून काॅंग्रेसवाल्यांना वाचण्याची संधी साेडली नाही. काँग्रेस शांत बसणारी नव्हतीच आणि मीडियालाही अायतेच भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांचे कुरण उपलब्ध झाले. त्यांनी पंतप्रधानांच्या अाग्रहात्सव (!) एक नव्हे तर अर्धा डझन घाेटाळ्यांना देशापुढे अाणले. नेत्यांना जनावरांसारखे कुरण विळाले तर ते चरायला नाही म्हणत नाही. अपचन हाेईपर्यंत खातात. मग डायरिया, गॅस्ट्राे झालाच कसा म्हणून स्वत:च संभ्रम निर्माण करीत असतात. धर्माच्या नावावर काेट्यवधी रुपयांचे कुंभमेळे हाेतात. त्यातून तू-तू मै-मे करणारे साधू देशाला दिसतात. यांना साधू म्हणावे की संधिसाधू हा वादाचा विषय ठरू शकताे. विषारी दारूने माणसं मेलीत त्यामुळे त्या कुटुंबावर खूपच अन्याय झाला अशा संवेदना ठेवून त्या कुटुंबातील एकाला नाेकरी अाणि एक लाख रुपये राेख देण्याची महाराष्ट्र सरकारची सद्सद्विवेक बुद्धी जागी हाेते आणि त्याच महाराष्ट्रातील विदर्भात नापिकी व दुष्काळामुळे शेतकरी अात्महत्या करताे तेव्हा हे राेजचेच रडगाणे म्हणून प्रकाशवाण्याही त्यांच्या घरापर्यंत पाेहोचत नाहीत. प्रशासनालाही याचे काही दु:ख दिसून येत नाही. अाज कुणी मेला काय? म्हणून यादीत नाव लिहीत जातात. यांची यादी फुगत चालली. परंतु जेव्हा अार्थिक मदतीची अपेक्षा असते तेव्हा प्रशासनाकडून त्या शेतकरी कुटुंबाचा मानसिक छळ केला जाताे. अनेक अहवालांत शेतकरी दारूमुळे मेला असे लिहून अापले काम साेपे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कमी नाही. या कुटुंबांना लाखभर रुपये मिळू नयेत यापेक्षा दुसरे दुर्भाग्य काेणते असू शकते.

पाऊस पडलाच नाही तर ते कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या तयारीत अाहेत. परंतु ताेपर्यंत शेतकऱ्यांचे झालेले हाल भयावह असतील. जिथे माणसाच्या मरणाचेच काेणाला दु:ख नाही तिथे जनावरांचे काय? काेण विचार करताे त्याचा? हा प्रश्नअनुत्तरित राहू शकताे. पीक अाले नसल्याने जनावरांना चाराही मिळत नाही. शेतकऱ्यांना नाइलाजास्तव बैल विकावे लागतात. हे बैल थेट कत्तलखान्यात जातात. हे अात्ताचे नाही. काेणत्या शेतकऱ्याला वाटेल अापल्या घरातील पशुधन हे कसायाच्या हाती जावे. स्वत:चे पाेट भरू शकत नाही म्हणून ताे शेतकरी जनावरांना कत्तलखान्याकडे रवाना करताे हे िचत्र डाेळ्यापुढे उभे केले तर या देशातील प्रत्येक संवेदनशील माणसाचा गहिवर स्तब्ध करणारा असेल. परंतु काही माणसे, काही नेते असेही अाहेत ते जनावरांचाही िवचार करतात. देशातील काेळसा घाेटाळा बाहेर काढणारे केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी १५ व्या लाेकसभेत चारा बँक असावी यासाठी संसदेत खासगी विधेयक मांडले हाेते. गवळी समाजातील या नेत्याचे नातेच गाे-धनासाेबत अाहे. पिढ्यांपिढ्या दुधाचा व्यवसाय व स्वत:ही राजकारणात अाल्यावरही काही वर्ष घराेघरी दूध िवकणारे हंसराज अहिर मंत्री झालेत तरी ते हळव्या मनाचे अाहेत. गाेधन कसायाकडे गेल्याच्या बातम्यांनीही ते दु:खी हाेतात. त्यांना कसे जगवता येईल हा त्यांचा लढा अात्ताचा नाही; ताे काेळसा प्रकरणासाेबतच सुरू हाेता. परंतु भ्रष्टाचाराच्या िवषयाकडे अाधी लक्ष जाते आणि अशा वेळी िनयाेजनाचे िवषय मागे पडतात. त्यातच अहिरांचे कुरण आणि जनावरांसाठी वैरण हे विषय मागे पडले. परंतु प्रचंड जिद्द असलेले अहिर मंत्री झाले असले तरी प्रत्येक मंत्र्याच्या दालनात सामान्यांचे, तळागाळातील प्रश्न सुटावे म्हणूून स्वत: फेऱ्या मारताना िदसतात. संपुअा सरकारमधील जयराम रमेश ते जयंती नटराजन या वनमंत्र्यांनी दुर्लक्षित केलेल्या प्रश्नाला पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मनावर घेतले. जंगलात वाढणारे गवत कापून त्याची चारा बँक तयार करावी ही बाब मान्य करण्यात अाली अाहे. अाता देशातील सगळ्याच जंगलातील चारा कापून ताे चारा बँकेत पाेहोचवण्यात येईल. िशवाय जंगलाशेजारील भागात कुरणक्षेत्रात वाढ करून जनावरांना थेट चरायला नेण्याची साेय उपलब्ध करण्याच्या कामाला सुरुवात हाेत अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...