देवदासी प्रकरणी उत्तर न दिल्याने केंद्राला दंड, खटल्याची सुनावणी सुरू

नवी दिल्ली - देवदासी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य वेळी उत्तर न दिल्यामुळे केंद्र सरकारला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. यू. यू. ललित यांचे पीठ म्हणाले की, ११ सप्टेंबर रोजी सरकार शेवटची संधी दिल्यानंतर त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. दंड ठोठावल्यानंतर न्यायालयाने उत्तरासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.

स्वयंसेवी संस्था एसएल फाउंडेशनच्या याचिकेवर न्यायपीठ सुनावणी करत होते. गेल्या वर्षी दाखल याचिकेत देवदासी प्रथा घटनेतील तरतुदीविरुद्ध असल्याचे सांगत केंद्र आणि कर्नाटक सरकार त्यावर बंदी लादण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीत सप्टेंबरमध्ये सरकारने महिलांना देवदासी होण्यास बळजबरी केल्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.