आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

डिजिटल इंडियाला ‘आधार’ची ओळख

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - डिजिटल तंत्राने भारत समृद्ध होत आहे. या डिजिटल भारतात सामान्य व्यक्तीची ओळख व व्यावसायिक योग्यता दोन्ही क्लाऊड (ऑनलाइन स्टोअरेज) वर संग्रहित असेल. ओळखीसाठी इलेक्ट्रॉनिक कार्डचीही गरज भविष्यात भासणार नाही. व्यक्तीची ओळख व काम एकाच क्रमांकाने संग्रहित असेल. आधार कार्ड क्रमांक ही याचीच पहिली पायरी आहे. सरकारी मदत, माहिती व इतर कामांसाठी केवळ तुमचा ओळख क्रमांक सांगावा लागेल.

डिजिटल इंडियाचे संयोजक, माहिती तंत्रज्ञान व जनसंपर्क मंत्रालयाचे (आयटी) सचिव आर. एस. शर्मा यांच्याशी याविषयी सविस्तर चर्चा केली. त्या वेळी त्यांनी प्रकल्पाची उद्दिष्टे स्पष्ट केली असून हा व्यापक प्रकल्प असल्याचे सांगितले. येत्या पाच वर्षांत देशातील सर्व नागरिक ऑनलाइन कनेक्ट होणार असून सरकारकडे त्यांचा डेटा असेल, असे शर्मांनी सांगितले.
देशात स्वस्त स्मार्टफोन व लॅपटॉप उत्पादन करण्यावर सरकार भर देत आहे. काही वर्षांतच स्मार्ट फोनच्या किमती कमी होणार असल्याची हमी त्यांनी दिली. या प्रकल्पावर सुरुवातीलाच तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाशी संबंधित जास्तीत जास्त काम पीपीपी तत्त्वावर करण्यासाठी बड्या आयटी कंपन्यांशी बोलणी सुरू आहे. सध्या देशात एक लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स आहेत. २०१५ मध्ये ही संख्या २.५ लाखांपर्यंत जाईल. यातून एक कोटींपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

सगळ्या ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबर लाइनने जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे सरकारी सेवांची थेट पोहोच िनर्माण होणार आहे. सद्य:स्थितीत देश ६.१ लाख कोटी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची आयात करत आहे. हा वेग कायम राहिला तर २०२० पर्यंत यात चौपट वाढ होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारने या कालावधीत आयात करावी लागू नये, यासाठी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरवर काम सुरू केले आहे. सध्या अशा ८ क्लस्टर्सवर काम सुरू झाले आहे.
विजेची कमतरता व निरक्षरतेच्या समस्येविषयी शर्मा यांना बोलते केले असता त्यांनी वास्तविक आकडेवारी समोर ठेवली. देशात ७० टक्के साक्षरता असून ९० कोटी मोबाइल फोन वापरकर्ते असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थात निरक्षर लोकही मोबाइल वापरत आहेत. त्याच पद्धतीने विजेच्या तुटीला सौरऊर्जेचा पर्याय देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पाची फलश्रुती
प्रत्येक नागरिकाला युनिक आयडेंटिटी कोड.
शहर व खेड्यांतही ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी.
प्रत्येक विभागाची माहिती ऑनलाइन मिळणार.
प्रत्येक जागी मोबाइल कनेक्टिव्हिटी.
शाळांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी, वाय-फाय, ऑनलाइन कोर्स, शालेय पुस्तकांचे ई-बुक्समध्ये रूपांतर.