आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विविध अटी-शर्तींमुळेच साखर उद्याेग संकटात : वळसे पाटील

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - एकीकडे केंद्र सरकार देशामध्ये विदेशी गुंतवणूक अाणून त्यांना वाटेल तशा सवलती देण्याच्या मानसिकतेमध्ये अाहे. मात्र, त्याच वेळी साखर उद्याेग सक्षमपणे कसा उभा राहील याकडे सरकारचे संपूर्णत: दुर्लक्ष हाेत अाहे. विविध अटी-शर्तींमुळे हा उद्याेग संकटात अाला असल्याचे नॅशनल फेडरेशन आॅफ को-आॅपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजचे विद्यमान अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

शुक्रवारी फेडरेशनची दिल्लीत बैठक झाली. त्यानिमित्त त्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी संवाद साधला. ते म्हणाले, बाजारपेठेमध्ये साखर सध्या ४० रुपये किलो दराने माेठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे.

गेली दोन वर्षे उसाचे उत्पादन घटले असले तरी साखरेचे भाव अाटाेक्यातच अाहेत. अशा परिस्थितीत साखर कारखान्यांना निर्मितीस्थळावर ३५०० रुपये क्विंटल भाव मिळायला हवा, अन्यथा साखर उद्योग, ऊस उत्पादक शेतकरी या उद्योगावर अवलंबून लाखाे लोक उद््ध्वस्त होतील. ठरवलेल्या एफअारपीनुसार ऊस उत्पादकांना उसाचा भाव दिल्यानंतर बाजारपेठेत साखरेची विक्री करताना कारखान्यांना कोणता दर परवडू शकताे, याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही. साखरेचे भाव नियंत्रित राहावे यासाठी अनेक शर्ती सरकारने लादल्या आहेत. साखर उद्याेगासाठीच या शर्ती कशासाठी, असा प्रश्नही वळसे पाटील यांनी उपस्थित केला. पाटील म्हणाले, साखर निर्यातीवर २० टक्के कस्टम्स ड्यूटी लागू केली. कारखान्यांना घाेषित सबसिडी लवकर द्यावी, शिवाय एफआरपीनुसार कारखान्यांचे शेतकऱ्यांना ९०४७ कोटी रुपये देणे आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची थकबाकी जवळपास ७०० काेटी रुपये असल्याचे ते म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...