नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीला अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेवर
आपचे संयोजक अरविंद
केजरीवाल व निवडणूक आयोगाकडे मत मागवले आहे. राजकीय पक्षाची नोंदणी करताना दाखल केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्या. मनमोहन यांनी
केजरीवाल व अन्य सहा जणांना नोटीस पाठवून चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. याबरोबर निवडणूक आयोगालाही चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश बजावले. बिगर राजकीय संघटना जनराज्य पार्टीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोग व आपला नोटीस पाठवली आहे. पक्षाच्या नोंदणीवेळी १०० जणांच्या सक्तीच्या प्रतिज्ञापत्रात आपने गैरप्रकार केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.दिल्लीतील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपच्या मागे कोर्टकज्जा लागल्याने पक्ष अडचणीत येऊ शकतो.
ऑगस्ट २०१३ मध्ये आयोगाकडे तक्रार
निवडणूक आयोगाला याबाबतची माहिती दिल्यानंतर त्यांनी पोलिस चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे सांगितले. बनावट कागदपत्रे दाखल केल्याप्रकरणी संबंधित पोलिस अधिका-याला एफआयआर दाखल करण्यासाठी आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. १९ ऑगस्ट २०१३ रोजी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली, मात्र आयोगाने कोणतेही कारण न देता या प्रकरणात दिरंगाई केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला.