आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Divya Marathi Special : Go Forward, But Forgeting

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष: मागचे पाठ, पुढचे सपाट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- डॉलरकडून सपाटून मार खाऊन रुपया शरपंजरी पडला असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि रुपयाचे अवमूल्यन या विषयावर शुक्रवारी निवेदन दिले. पंतप्रधानांनी सध्या काय स्थिती आहे याचे रसाळ वर्णन केले. त्यांचे निवेदन म्हणजे मागचे पाठ, पुढचे सपाट असेच होते. पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्थेचे सर्व पैलू उलगडून दाखवले. मात्र, ते सुधारण्यासाठी नेमके काय करायचे हेच सांगायला ते विसरले. वास्तविक सरकार या स्थितीकडे किती गांभीर्याने पाहते हे या निवेदनातून सर्वांना अपेक्षित होते. मात्र, पंतप्रधानांचे निवेदन एका अर्थतज्ज्ञाचे नसून एका मुरलेल्या राजकारण्याचे वाटले. खरे तर पंतप्रधानांच्या निवेदनातून ठोस आर्थिक उपायांची अपेक्षा होती. मात्र, पंतप्रधानांनी इतर विकसनशील देशांशी आपली तुलना करून काय मिळवले, हे सरकारच जाणो. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी काय सांगितले आणि काय लपवले हेही समजून घेणे आवश्यक आहे.


काय सांगितले
० रुपयाची मोठी घसरण झाली. त्यास देशाबाहेरील बाबी कारणीभूत आहेत.
०अमेरिका फेडरल रिझर्व्हच्या संकेतांमुळे जगातील अनेक देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन
०लोकांनी सोने खरेदीचा मोह टाळावा.
०लोकांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करावा
०चालू खात्यातील तूट कमी होण्याची सरकारला आशा आहे.
०महागाई जास्त असल्याने रुपया सावरत नाही.
०रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने रुपया सावरण्यासाठी अनेक पावले टाकली.
०अर्थव्यवस्थेतील भांडवल निधी किंवा रोख पैसा नियंत्रणाचा सरकारचा प्रयत्न नाही.
०जून तिमाहीत विकास दर फारसा वाढण्याची अपेक्षा नाही.
०चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या सहामाहीत विकास दर वाढणार


काय लपवले
* रुपयाने 68.85 हा विक्रमी नीचांक गाठल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत रुपयाच्या अवमूल्यनास देशातील बाबी कारणीभूत असल्याचे सांगितले. वाढती व्यापारी तूट, महागडे कर्ज, नकारात्मक औद्योगिक वाढ याकडे पंतप्रधानांचे दुर्लक्ष
* जगातील इतर देशांचे चलन घसरले. मात्र, रुपया यंदा 25 टक्के घसरला आहे. ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, तुर्कस्तान आदी देशांचे चलन 4 ते 5 टक्के घसरले आहे. हे प्रमाण नगण्य आहे.
* सध्या सोने 32 ते 33 हजार रुपये तोळा आहे. अशा स्थितीत किती सामान्य लोक सोने खरेदी करत असतील हा प्रश्नच आहे. सरकारने सोन्यावर यापूर्वीच अनेक निर्बंध घातले आहेत. मात्र, सोन्याची आयात कमी होण्याऐवजी वाढत आहे.
* सध्याचे पेट्रोल व डिझेलचे दर पाहता फार वापर करण्यासारखी स्थिती नाही. मात्र, सरकारी यंत्रणा आणि मंत्र्यांचे दौरे यावर सर्वाधिक पेट्रोल व डिझेल खर्च होते याकडे दुर्लक्ष.
* चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी निर्यात वाढणे अत्यंत आवश्यक असते. निर्यातवाढीसाठी सरकार काय करणार याबाबत गुपचिळी.
* मुळात महागाई वाढते आहे तीच सरकारच्या व्यापारधार्जिण्या धोरणामुळे. अन्नधान्य आणि भाजीपाला व्यापारातील मध्यस्थांचे उच्चाटन केल्यास महागाई कमी होईल. मात्र, त्याबाबत सरकारने मत मांडले नाही.
* सरकारने पावले टाकल्यानंतर दुस-याच दिवशी रुपयाने 68.85 असा सर्वकालीन नीचांक गाठला. रिझर्व्ह बँकेने टाकलेल्या पावलांचा प्रभाव जाणवला, मात्र सरकारने नेमकी कोणती पावले टाकली याचा उल्लेख नाही.
* रुपयाच्या व महागाई नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँक रेट दोन टक्के वाढवून 10 टक्के केला. बँकेचा रोख राखीव निधीवर मोठ्या मर्यादा आणल्या, त्यामुळे बँका जेरीस आल्या.
* विकास दर का वाढणार नाही हे मात्र लपवून ठेवले. महागडे कर्ज, ठप्प झालेले औद्योगिक उत्पादन, उद्योग क्षेत्रातील मंदीसदृश वातावरण, घटलेली निर्यात याबाबत अवाक्षरही काढले नाही.
* देशभरात चांगला पडलेला पाऊस, त्यामुळे होणारे चांगले कृषी उत्पादन आणि आगामी सणांचा हंगाम यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चलन चांगल्या रीतीने फिरणार आहे. त्यामुळे विकास दर वाढणारच आहे. यात सरकारच्या उपायांचा संबंध नाही.