द्रमुकने काढला यूपीए सरकारचा टेकू

चेन्नई/नवी दिल्ली- श्रीलंकेतील तामिळांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या मुद्दय़ावर द्रमुकने अखेर मंगळवारी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पक्षप्रमुख एम. करुणानिधी यांनी पक्षाचे पाच मंत्री आता सरकारमध्ये सहभागी नसल्याचे जाहीर केले. 9 वर्षांपासून यूपीएचा घटक असलेल्या द्रमुकने यापूर्वी सहा वेळा पाठिंबा काढून घेण्याबाबत इशारे दिले होते.

करुणानिधी म्हणाले, 'आता आमचा पक्ष सरकार किंवा यूपीएचा घटक राहणार नाही.' या घोषणेनंतर पाठिंबा देणारे 18 खासदार कमी झाल्याने केंद्र सरकार अडचणीत आल्याचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, आधार देत सपाचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव आणि बसपच्या प्रमुख मायावती यांनी केंद्राला पाठिंबा कायम असल्याचे जाहीर करून टाकले.

करुणानिधींच्या तीन मागण्या

1. युनोच्या मानवी हक्क आयोगासमोर 21 रोजी येणार्‍या अमेरिकेच्या प्रस्तावात दुरुस्ती करावी. 22 रोजी यावर मतदान होईल.

2. श्रीलंका लष्कराने तामिळींवर केलेलया अत्याचाराच्या नि:पक्ष चौकशीची मागणी भारताने करावी.

3. श्रीलंकेतील 2009 चे हत्याकांड युद्ध गुन्हेगारी ठरवावे. तामिळींवर अत्याचार झाले होते.

समजूत काढण्याचा प्रयत्न

सरकार : संसदेत लंकेविरुद्ध ठराव मांडण्याची तयारी सुरू. भाषा बदलून 'जातीय हिंसाचार'ऐवजी नरसंहार शब्दवापर शक्य.

सोनिया गांधी : लंकेतील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची स्वतंत्र आणि नि:पक्ष चौकशी व्हावी. भारतीय मच्छीमारांवर वारंवार गोळीबार अयोग्य.

राष्ट्रपतींकडे सोपवले पत्र- द्रमुकच्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळाने रात्री केंद्राचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र राष्ट्रपतींकडे सोपवले. बुधवारी मंत्री पंतप्रधानांना राजीनामे देतील.

तूर्त धोका नाही : द्रमुकने साथ सोडली तरी सरकारला 288 खासदारांचा पाठिंबा आहे. 543 सदस्यांच्या लोकसभेत सध्या 539 सदस्य आहेत. बहुमतासाठी केवळ 270 खासदार हवे आहेत. यूपीएकडे अजूनही 18 खासदार अधिक आहेत.