डीएमकेने पाठिंबा काढल्‍यावर नमले सरकार; केवळ \'सपा\', \'बसपा\'चा आधार

नवी दिल्‍ली- दिवसभरातील सर्वात मोठी बातमी आहे. डीएमकेने युपीए सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. श्रीलंकेच्‍या मुद्यावरुन पाठिंबा काढला आहे. पक्षाचे अध्‍यक्ष करुणानिधी यांनी केलेल्‍या मागण्‍या सरकारने मान्‍य केल्‍या नाही. त्‍यामुळे पाठिंबा मागे घेण्‍यात आला आहे. लोकसभेमध्‍ये डीएमकेचे 18 खासदार आहेत. यासंदर्भात काही मुद्दे अद्याप स्‍पष्‍ट नाही. पक्ष सरकारमधुन बाहेर पडणार आहे. परंतु, संपूर्ण पाठिंबा काढणार की नाही, या मुद्यावरुन स्‍पष्‍टीकरण देण्‍यात आलेले नाही.

श्रीलंकेत तामिळींवर अत्याचार करून मानवाधिकारांचे हनन केले जात आहे. या संदर्भात जिनिव्हात 21 मार्च रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत अमेरिका एक प्रस्ताव आणणार आहे. त्‍यास भारताने पाठिंबा द्यावा. यासंदर्भात संसदेमध्‍ये ठराव संमत करावा, अशी मागणी द्रमुकने केली होती. परंतु, केंद्राने यासंदर्भात ठोस भूमिका घेतली नाही, असे सांगून करुणानिधी यांनी पाठिंबा काढला. परंतु, सरकारने मागण्‍या मान्‍य केल्‍यास पाठिंबा देऊ, असेही करुणानिधी म्‍हणाले.


यासंदर्भात अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी सांगितले की, डीएमकेच्‍या मागण्‍यांना विचार करण्‍यात येत आहे. सरकार श्रीलंकेतील मानवाधिकाराच्‍या उल्‍लंघनाबाबत गंभीर आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही.

युपीएचे घटकपक्ष मिळून 236 सदस्‍य आहेत. तर समाजवादी पार्टीचे 22, बहुजन समाजवादी पार्टीचे 21 तसेच आरजेडीचे 4, जेडीएएसचे 3 असे मिळून सरकारकडे 286 खासदारांचा पाठिंबा आहे.