आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारतात तासाला एक हुंडाबळी, नॅशनल क्राइम ब्युरोची धक्कादायक आकडेवारी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - हुंड्याशी संबंधित कारणांमुळे देशात सरासरी दर तासाला एका महिलेचा मृत्यू होतो. 2007 ते 2011 मध्ये हुंडाबळींच्या अशा प्रकरणांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही समस्या केवळ कमी शिक्षित किंवा गरीब कुटुंबांमध्येच नव्हे तर उच्चशिक्षित, र्शीमंतांमध्येही हुंड्यांसाठी सुनांचा छळ करण्याचे प्रकार सर्रास घडतात.

राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड संस्थेच्या (एनसीआरबी) अहवालामध्ये ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी म्हणजेच 2012 मध्ये देशभरात विविध राज्यांमध्ये हुंडाबळींचा आकडा 8 हजार 233 वर पोहोचला आहे. त्यानुसार सरासरी काढली असता तासाला एक मृत्यू होत असल्याचे लक्षात येते. 2011 मध्ये हुंड्यासाठी महिलांच्या मृत्यूचा आकडा 8 हजार 618 होता. पण त्या वेळी अशा गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण 35.8 टक्के होते. 2012 मध्ये मात्र, हे प्रमाण घसरून 32 टक्क्यांवर आल्याचे ताज्या माहितीवरून समोर आले आहे.

2007 ते 2011 दरम्यान, हुंडा प्रकरणांमध्ये महिलांच्या मृत्यूच्या प्रमाणामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली आहे. 2007 मध्ये हुंडाबळीचा आकडा 8 हजार 93 होता. तो 2008 आणि 09 मध्ये वाढून अनुक्रमे 8 हजार 172 आणि 8 हजार 383 वर पोहोचला. तर 2010 मध्ये 8 हजार 391 महिलांचा मृत्यू झाल्याचे एनसीआरबीच्या अहवालात म्हटले आहे. ही संस्था राष्ट्रीय स्तरावर गुन्ह्यांची आकडेवारी एकत्रित करण्याचे काम करते. हुंडाबळींचा आकडा वाढण्यामागे विविध कारणे असल्याचे या प्रकरणांचा तापस करणार्‍या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.

ही समस्या केवळ गरीब व मध्यमवर्गाशी संबंधित नाही, तर तथाकथित उच्चवर्गीय (र्शीमंत)ही यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सहभागी असल्याचे, दिल्लीच्या अतिरिक्त उपायुक्त (महिला व बाल विशेष शाखा) सुमन नल्वा यांनी म्हटले आहे. आपल्या समाजव्यवस्थेत या प्रथेची मुळे खोलवर रोवली गेली आहेत. त्यामुळे र्शीमंत लोकही हुंड्याचा विरोध करत नाही, असेही त्या म्हणाल्या. हुंडाविरोधी कायद्यात 1983मध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे बराच फरक पडला असला तरी, सध्याच्या कायद्यामध्ये अजूनही काही पळवाटा आहेत. या पळवाटा दूर करून हुंडाबळी रोखण्यासाठी कडक कायदा होण्याची गरज असल्याचेही नल्वा म्हणाल्या.

तपास वेगाने होणे गरजेचे
हुंडा प्रकरणांमध्ये प्राथमिक पातळीवर पोलिस तपासाची गती अत्यंत कमी असते. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकील कामिनी जैस्वाल यांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लवकरात लवकर दोषारोप सिद्ध होण्याची गरज असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यानेच हुंडाबळी वाढले

कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे हुंडाबळीचे प्रमाण इतके वाढत असल्याचे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा ममता शर्मा यांनी म्हटले आहे. पोलिसांनी अधिक संवेदनशील होण्याची, तर नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव होण्याची गरज असल्याचेही शर्मा म्हणाल्या.