आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Eigth Lakh Toilets Not Repaired In State Babanrao Lonikar

राज्यात आठ लाख शौचालये नादुरुस्त : बबनराव लोणीकर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - महाराष्ट्रात वापरात नसलेले व नादुरुस्त असलेले जवळपास आठ लाख शौचालय आहेत. या शौचालयांना पुन्हा वापरात आणण्याकरिता मूळ अनुदानाची रक्कम कमी करून सरसकट १२ हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्यात यावा. जेणेकरून हे सर्व शौचालय नव्याने दुरुस्त होऊन वापरात येतील, अशी मागणी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी गुरुवारी विज्ञान भवनात आयोजित परिषदेत केली.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बीरेंद्र सिंग होते. राज्याच्या समस्या मांडताना लोणीकर यांनी सर्व नागरिकांना शौचालय वापरण्याकरिता उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याकडे लक्ष वेधले. स्वच्छ भारत मिशन आणि राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातंर्गत मिळणारा निधी केंद्र शासनाकडून थेट न मिळता राज्याच्या वित्त विभागाकडून मिळत असल्यामुळे निधी उपलब्ध होण्यास विलंब होत आहे. याचा परिणाम स्वच्छ भारत मिशनवर होत असून हा निधी थेट पाणी व स्वच्छता साहाय्य संस्थेला (वासो) देण्यात यावा, ज्यामुळे कार्यक्रमाच्या प्रगतीवर व उद्दिष्टपूर्तीवर परिणाम होणार नाही. सार्वजनिक शौचालयांसाठी २ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात येतो. यामध्ये केंद्र, राज्य, लोकसहभागाचे प्रमाण ६० : ३० : १० असे आहे. यातील लोकसहभागाची अट वगळण्यात यावी. तर २ लाख रुपये मिळणारा निधी वाढवून ६ लाख रुपये करण्यात यावा. यामुळे गर्दीच्या अधिकाधिक सार्वजनिक शौचालय बांधण्यात येतील.

सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाविषयी सागताना लोणीकर म्हणाले, सध्या कुटुंबाच्या आधारावर रक्कम निश्चित करण्यात येते, परंतु कुटुंब निहाय माहिती गोळा करताना व निधी वितरीत करताना अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे गावकृती आराखडयानुसार निधी मंजूर करण्यात यावा.

पाणी पुरवठा विषयावर बोलताना लोणीकर म्हणाले, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत मागविण्यात येणा-या निविदांमध्ये भाववाढ कलम वगळण्यात आले आहे, भाववाढ कलम लागू केल्यास ठेकेदाराकडून प्राप्त होणारे दर हे चालू बाजारभावानुसार प्राप्त होतील. ज्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करून घेण्याची गरज भासणार नाही, व त्याचबरोबर योजनेची काम निर्धारित वेळेत पूर्ण होतील. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणा-या मोठया प्रकल्पांकरिता अग्रिम उचल कलमाची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही लोणीकर यांनी यावेळी केली.