आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कलंकितांना निवडणूकबंदी; सर्वोच्च न्यायालय लवकरच पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- गंभीर गुन्ह्यांत खटला दाखल असणाऱ्या आरोपीला निवडणूक लढवण्याची परवानगी द्यायची की नाही आणि सुनावणीच्या कुठल्या टप्प्याला आमदार-खासदार अपात्र ठरतील या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करणार आहे.

पाच राज्यांत विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली असून त्यात गंभीर गुन्हे दाखल झालेले अनेक जण निवडणूक लढवू किंवा ती जिंकू शकतात. त्यामुळे हे कायदेशीर प्रश्न त्वरित सोडवण्याची गरज आहे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने लवकरच पाच न्यायमूर्तींचे मोठे पीठ स्थापन करण्याचे संकेत दिले. पुढील निवडणुकीपर्यंत यासंदर्भातील कायदा काय आहे, हे लोकांना कळावे म्हणून आपण त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करायला हवी. मात्र, निवडणुकीत खोटे गुन्हे दाखल होण्याची भीती अाहे, त्यामुळे आम्ही या प्रश्नांचे त्वरित उत्तर देऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.

तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी ८ मार्चला उपाध्याय यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका सरन्यायाधीशांकडे पाठवल्या होत्या. त्यात एखाद्या आमदार किंवा खासदारावर गुन्हेगारी खटला दाखल झाला असेल तर त्याला शिक्षा सुनावण्याच्या वेळी अपात्र ठरवावे की आरोपपत्र दाखल झाल्याच्या वेळी असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. आता ही याचिका मोठ्या पीठासमोर जाणार आहे. ज्याच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले आहे त्याला निवडणूक लढवण्याची परवानगी द्यावी की नाही, असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता.

सध्याच्या कायद्यानुसार, जी व्यक्ती गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरली आहे तिला निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाते आणि दोषी ठरल्यानंतरच आमदार-खासदार अपात्र ठरतात.
बातम्या आणखी आहेत...