निवडणूक खर्चातून अवतरली स्वस्ताई

नवी दिल्ली - आचारसंहिता भंगाच्या बडग्यातून वाचण्यासाठी व आयोगाने ठरवून दिलेल्या खर्च र्मयादेचे पालन करताना उमेदवारांची प्रचंड दमछाक होत असून त्यातून आयोगाला सादर केल्या जाणार्‍या दैनंदिन खर्चातून ‘उल्लू बनाविंग’चा अफलातून अनुभव येत आहे. ज्या खर्चात ऑटोरिक्षाही भाड्याने मिळत नाही, त्या दरात मॉडर्न साउंड सिस्टिम मिळत असल्याचे नेत्यांनी दाखवले आहे. प्रत्यक्षात कार्यकर्त्यांना चमचमीत पदार्थ, पाटर्य़ा, नाष्टापाणी खाऊ घातले जाते. खर्च दाखवताना मात्र वडापाव, डाळ-चपाती-राइस खाऊ घातल्याचे दाखवले जात आहे.

देशभर निवडणुकीचा ज्वर शिगेला पोहोचला आहे. उमेदवारांकडून आदर्श आचारसंहितेचे ‘आदर्श’ पद्धतीने पालन होते आहे किंवा नाही यावर निवडणूक आयोगाची करडी नजर आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आचारसंहिता भंगाचे झेंगट मागे लागू नये याची काळजी उमदेवार, राजकीय पक्ष घेताना दिसत आहेत. उमेदवार व राजकीय पक्षांना आयोगाने दैनंदिन तसेच एकूण खर्चाची र्मयादा ठरवून दिली असून त्यांना नियमित खर्च सादर करणेही बंधनकारक आहे. देशात महागाईचा आगडोंब उसळलेला असताना नेत्यांकडून सादर होणार्‍या खर्चातून मात्र स्वस्ताईचा अनुभव येत आहे. उदा : दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरात एक प्लेट डाळ पाच रुपयांना मिळते, तर रोटी एक रुपयाला मिळते. प्रत्यक्षात रस्त्याच्या कडेला गाड्यावर जरी खाल्ले तरीही रोटी दोन रुपयांना आणि डाळ 10 रुपयांना मिळते. चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलात तर हाच दर रोटी दहा रुपये, नान 25 ते 50 रुपये असा आहे. दाल - मख्खन प्लेट तर 80-90 रुपयांपेक्षा कमी कुठेच मिळणार नाही. असाच प्रकार इतर सर्व खर्चांच्या बाबतीत होताना दिसून येत आहे.

खर्चाचे रिटर्न सादर करताना प्रत्येक खर्च कमी करून दाखवला जात आहे. अनेक वस्तूंच्या किमती, किरायाही कमीच असल्याचे दाखवले जात आहे. मात्र, उमेदवारांच्या खर्चात तफावत येऊ नये किंवा घोळ होऊ नये म्हणून निवडणूक आयोगाने विविध वस्तू, सेवांचे किमान बाजारमूल्य ठरवून दिले आहे. शिवाय नेत्यांनी सादर केलेल्या खर्चाच्या अचूक तपासणीसाठी भारतीय महसूल सेवेतील (आयआरएस) सुमारे 700 अधिकार्‍यांना देशभरात निवडणूक खर्च पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे. तरीही उमेदवार कमी खर्च दाखवण्याच्या सवयीतून बाहेर पडायला तयार नाहीत.