आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Electricity Project Fund Pending In Central Government

केंद्राकडे विजेचे १५ हजार कोटींचे प्रस्ताव रखडले!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने महाराष्ट्रातील १२ हजारांवर आदिवासी गावांमध्ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेअंतर्गत वीज पोहोचवली. मात्र, केंद्रातील भाजप सरकारकडे राज्याकडून पाठवण्यात आलेले १५ हजार कोटींचे प्रस्ताव अद्याप रखडलेले आहेत. दुसरीकडे केंद्रीय ऊर्जामंत्र्याने राज्याकडून प्रस्ताव आले नसल्याचे सांगत हात वर केले आहेत.

राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी राज्यातील २२ हजार गावांमध्ये शेती आणि घरगुती विजेचे दर वेगळे करण्यासाठीचे १५ हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवले आहेत. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेतून राज्यातील विद्युतीकरणाची विभागणी, ग्रामीण भागातील विद्युतीकरण करायचे आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला असला तरी केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगितले.

१.३३ कोटी घरांना नि:शुल्क कनेक्शन
बाराव्याराजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेअंतर्गत मान्यता मिळालेल्या २७३ परियोजनांमध्ये १२ हजार ४६८ गावांचे विद्युतीकरण आणि लाख ३१ हजार ९३५ गावांचे गहन विद्युतीकरण तसेच दारिद्रय रेषेखालील १.३३ कोटी घरांना नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राजीव गांधीऐवजी दीनदयाळ योजना
महाराष्ट्रात२०११ ते २०१३ या दोन वर्षांच्या काळात राज्यातील १२ हजार २७१ आदिवासी गावांमध्ये विद्युतीकरण करण्यात आले होते. दिवंगत मंत्री आर. आर. पाटील गडिचरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना ६० टक्के गावांचे विद्युतीकरण केले होते. परंतु अद्यापही गडचिरोली, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार आदी जिल्ह्यांत बरेच काम व्हायचे आहे. सुदूर आदिवासी गावांमध्ये वीज पोहचावी या उद्देशाने भारत सरकारने एप्रिल २००५ मध्ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचा प्रारंभ केला होता. या योजनेचे नाव बदलून आता ‘दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना’ असे करण्यात आले आहे.