आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • EPFO To Inspect Firms Splitting Wages To Reduce PF Liability

पीएफ घटवण्याचा फंडा, ईपीएफओचा ‘इलाज’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भविष्य निर्वाह निधीला लोढणे मानून कर्मचार्‍यांच्या वेतनात विविध भत्त्यांचा समावेश करण्याचा फंडा शोधणार्‍या कंपन्यांतील वेतन रचनेची काटेकोरपणे तपासणी करण्याचा निर्णय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओने) घेतला आहे. 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी वेतनावर कपात करणार्‍या कंपन्यांच्या पगारपत्रकांची निगराणी करण्याचे आदेश ईपीएफओने दिले आहेत.

विविध कंपन्यांचे मालक कर्मचार्‍यांच्या वेतनात मूळ वेतनाव्यतिरिक्त इतर भत्ते समाविष्ट करून पीएफचे उत्तरदायित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतात. वास्तविक भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मूळ वेतनाच्या 12 टक्के कपात करणे अपेक्षित आहे. त्यात मालक आणि कर्मचारी यांचे अंशदान समान असते. मात्र, प्रत्यक्षात ही रक्कम तेवढी नसते.

आता काटेकोर तपासणी : ईपीएफओच्या विभागीय कार्यालयातील अधिकार्‍यांना विविध कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांना दिलेल्या वेतनाच्या रचनेची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून लवकरच ही मोहीम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

आक्षेप काय? : अनेक कंपन्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची विविध भत्त्यांमध्ये अशा प्रकारे विभागणी करतात की भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम 1952 मधील कलम 2 (ब) नुसार ही विभागणी करण्यात आल्याचे दाखवले जाते. प्रत्यक्षात कर्मचार्‍याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या उत्तरदायित्वातून सुटका करून घेण्यासाठी काढलेली ही पळवाट असते.

मिळणारे भत्ते : कर्मचार्‍यांना एकूण वेतनात विविध भत्त्यांचा अधिकार आहे. जेवण, महागाई, घरभाडे, ओव्हरटाइम, बोनस किंवा तत्सम भत्ते मूळ वेतनाव्यतिरिक्त देण्यात येतात.
31 ऑगस्टपर्यंत राबवणार : पीएफची रक्कम कपात करण्यात कसूर करणार्‍या कंपन्यांची तपासणी करून त्यांची माहिती तातडीने देण्याचे आदेश ईपीएफओच्या मुख्यालयातून संबंधित अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

2012 चा आदेश स्थगित
ईपीएफओने नोव्हेंबर 2012 मध्ये वेतन आणि भत्ते एकत्रित करण्यासंबंधीची अधिसूचना काढली होती. परंतु नंतर या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. मिळणारे सर्व भत्ते मूळ वेतन समजण्यात यावे, असेही या आदेशात नमूद होते. आता या आदेशासंबंधी नेमण्यात आलेल्या पुनरावलोकन समितीने ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रोत्साहन देण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे.