आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुजरात हायकोर्टाने याचिका फेटाळली, एस्सार स्टील दिवाळखोरी प्रकरणाची होणार सुनावणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या विरोधात एस्सार स्टीलच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. कर्ज परत करण्यात डिफॉल्ट केल्यानंतर बँकांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे (एनसीएलटी) कंपनीच्या विरोधात दिवाळखोरी (इनसॉल्वेन्सी) प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीला एस्सार स्टीलने आव्हान दिले होते. मात्र, न्या. एस. जी. शाह यांच्या न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. या आधी १२ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. बँकांचे सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज एनपीए झाले आहे. यात ६ लाख कोटी रुपयांचा एनपीए सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा आहे. एस्सार प्रकरण भारतीय रिझर्व्ह बँक “टेस्ट केस’ असल्याचे मानत होता. या प्रकरणावर बँका अशा कंपन्यांच्या विरोधात पुढे कारवाई करू शकतात की नाही, त्याच निर्णय घेण्यात येणार आहे. 
 
दिवाळखोरी कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने एस्सार स्टीलसह कारवाई करण्यासाठी १२ कंपन्यांची निवड केली आहे. या कंपन्यांवर एकूण २.२८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. बँकिंग नियामक कायद्यात दुरुस्ती करून रिझर्व्ह बँकेला विशिष्ट प्रकरणात सरळ हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यानुसार अशा थकबाकीदारांच्या विरोधात बँकांना कडक कारवाई करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँक देऊ शकते. हे प्रकरण एनसीएलटीकडे केल्यानंतर कंपनी आणि बँकर यांच्याकडे समझोता करण्यासाठी केवळ १८० दिवस शिल्लक राहतील. हा कालावधी आणखी ९० दिवस वाढवला जाऊ शकतो. त्यावर तोडगा निघाला नाहीतर कंपनी बंद करण्याची कारवाई सुरू होईल.
 
भूषण पाॅवर अँड स्टीलसह आणखी अनेक कंपन्यांच्या वतीने दिवाळखोरी प्रक्रियेला आव्हान देण्यात येणार असल्याचे वृत्त होते, मात्र या निर्णयानंतर कंपन्या आपला निर्णय बदलण्याची शक्यता आहे. मोनेट इस्पातनेदेखील याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ज्या वेळी जेएसडब्ल्यू ग्रुपसोबत करारांबाबत चर्चा सुरू होती त्या वेळी दिवाळखोरी प्रक्रियेत का टाकण्यात आले? बँकरच्या मते हा करार पुरेसा नव्हता. 
 
एस्सार स्टील : : आरबीआयची पद्धत मनमानी, स्थितीत सुधार
 रिझर्व्ह बँकेने डिफॉल्ट करणाऱ्या कंपन्यांची निवड मनमानी पद्धतीने केली आहे. कंपनी स्टॅनचार्ट बँकेसोबत २१ जूनपर्यंत रिस्ट्रक्चरिंगवर चर्चा करत आहे. बँकांनी २२ जून रोजी या कंपन्यांच्या विरोधात एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल केली होती. कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे. मार्च २०१६ पासून मार्च २०१७ दरम्यान कंपनीने बँकांचे ३.४६७ कोटी रुपये परत केले आहेत. स्टील प्रकल्पात ८० % क्षमतेसह काम सुरू आहे. दोन वर्षांपासून महसूल १२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या वर्षी २१,७०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. 
 
आरबीआय : स्थिती सुधारत असल्याचे चूक, कर्ज वाढले
ज्या कंपन्यांवर ५००० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे त्यांची निवड एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. एकूण एनपीएमध्ये २५% हिस्सा याच कंपन्यांचा आहे. स्थिती सुधारत असल्याचा दावाही चुकीचा आहे. आधीपेक्षा कर्जाची रक्कम वाढली आहे. एस्सारवर बँकांचे ४५,००० कोटी रुपये थकलेले आहेत. मार्च २०१६ मध्ये यातील ३१,६७१ कोटी रुपये एनपीए होता. हा आकडा ३१ मार्च २०१७ रोजी वाढून ३२,८६४ कोटी रुपये झाला. एसबीआयने २०१३ मध्येच एस्सार एनपीए घोषित केले होेते तरी, कंपनीने योग्य निर्णय घेतले नाहीत.
 
एनपीए असलेल्या ५०० कंपन्यांची यादी 
रिझर्व्ह बँकेने एनपीए असलेल्या ५०० कंपन्यांची यादी तयार केली आहे.  यातील १२ कंपन्यांच्या विरोधात एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल करण्याचा निर्णय झाला आहे. उर्वरित ४८८ कंपन्यांना रिस्ट्रक्चरिंगसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यात त्यांना अपयश आल्यास त्यांच्याविरोधातदेखील एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल करण्यात येईल. 
 
 
या १२ कंपन्यांवर २.२८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज  
लँको इन्फ्रा ४३,५०२  
भूषण स्टील ४२,३५६  
भूषण पाॅवर ३७,२४८  
एस्सार स्टील २९,४८८  
आलोक इंडस्ट्रीज २३,४४३  
मोनेट इस्पात १०,३३३  
इरा इन्फ्रा १०,१२९  
एबीजी शिपयार्ड ८,७४२  
जेपी इन्फ्राटेक ८,६०६  
इलेक्ट्रोस्टील ७,५०५  
एमटेक ऑटो ३,९२८  
ज्योती स्ट्रक्चर्स ३,३८७  
(आकडे कोटी रुपयांत, कर्जाची रक्कम वेगवेगळ्या स्राेत वेगवेगळी आहे, कॅपिटालाइनचे हे आकडे फर्स्टपोस्टकडून साभार आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...