आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Every Time Make Compromise Not Possible Supreme Court

आधी मारहाण करायची आणि नंतर भरपाई देऊन तडजोड करायची हे आयोग्य - सर्वोच्च न्यायालय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - आधी मारहाण करायची आणि नंतर भरपाई देऊन तडजोड करायची, या वृत्तीचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन गटांमध्ये त्यासंदर्भात झालेला समझोता चुकीचा ठरवला. गुन्हेगाराने पीडित व्यक्तीसोबत समझोता करून नुकसान भरपाई दिली आहे म्हणून त्याला सोडून दिले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन व ए. के. सिकरी यांच्या पीठाने जोधपूर उच्च न्यायायलाचा निकाल खारीज केला. उच्च न्यायालयाने पीडित हल्लेखोरांसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी परवानगी दिली होती. हल्लेखोरांनी नुकसान भरपाई दिल्यानंतर संबंधितांनी दावा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवताना म्हटले की,‘ गुन्हेगाराने दरवेळी असा विचार करून नये की पीडित व्यक्तीला भरपाई दिली म्हणून त्याने केलेला गुन्हा संपतो किंवा त्याला माफी मिळते, असे समजू नये.
समाजात राहणा-या प्रत्येक घटकाचे संरक्षण व्हावे हा न्याय व्यवस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट असते. त्यांचा उद्देश असाही असतो की गुन्हेगारांना फक्त शिक्षा व्हावी, असे नव्हे तर इतर लोक गुन्हेगारीपासून प्रवृत्त व्हावेत. समाजाच्या विरोधात होणा-या गुन्ह्यांचा पर्याय पैसा असू शकत नाही. गुन्हेगारी कायदा हा समाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे एक ‘तंत्र’ आहे’ त्याचा प्रसंगी कठोर वापर झालाच पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय होते प्रकरण?
राजस्थानातील कनिष्ठ न्यायालयाने शंभू आणि बनवारी यांना हत्येच्या प्रयत्नात प्रत्येकी दहा-दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. दोषींनी त्याला उच्च् न्यायालयात आव्हान दिले होते. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे असे होते की, त्यांनी आपसात तडजोड करून हे प्रकरण मिटवले आहे. उच्च् न्यायालयाने त्यांना प्रकरण आपसात मिटवण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, त्या निर्णयाच्या विरोधात राजस्थान सरकारने सर्वोच्च् न्यायालयात आव्हान दिले होते.