आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Every Year 18 To 19 Mega Watt Extension Necessary : Sindhia

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दरवर्षी 18-19 हजार मेगावॅट विस्तार होणे गरजेचे : सिंधिया

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतील (2012-17) 88,000 मेगावॅट आणि तेराव्या पंचवार्षिक योजनेतील (2017-22) 93,000 मेगावॅटचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आम्हाला व्यापक विचार करावा लागेल. बाराव्या योजनेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी दरवर्षी 18,000 ते 19,000 मेगावॅटची वाढ करावी लागेल. केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दैनिक भास्कर समूहाच्या तिस-या पॉवर व्हिजन कॉन्क्लेव्ह 2013 मध्ये हे मत मांडले. ते म्हणाले की, ऊर्जेच्या क्षेत्रात आव्हाने आहेत, तशाच संधीदेखील दडलेल्या आहेत.

नवी दिल्लीत आयोजित या कॉन्क्लेव्हमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान उपस्थित होते. कार्यक्रमात खासदार तथा जिंदल स्टील अँड पॉवरचे चेअरमन नवीन जिंदल, ऊर्जा मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव आयसीपी केशरी, मध्य प्रदेश ऊर्जा विभागाचे प्रमुख सचिव एम. सुलेमान, अपीलिएट ट्रिब्युनल फॉर इलेक्ट्रिसिटीचे माजी सदस्य राकेश नाथ, दैनिक भास्कर समूहाचे संचालक गिरीश अग्रवाल, कार्यकारी संचालक भारत अग्रवाल आणि सुकॅम पॉवर सिस्टिम लिमिटेडचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक कुंवर सचदेव यांच्यासह ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित इतर तज्ज्ञांनीही भाग घेतला. कॉन्क्लेव्हची तीन सत्रांत विभागणी करण्यात आली होती. पहिल्या सत्रात फोकस स्टेट म्हणून सहभागी असलेल्या मध्य प्रदेशच्या विजेच्या परिस्थितीवर चर्चा झाली. दुस-या सत्रात ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित स्रोतांवर आणि तिस-या सत्रात वैधानिक व नियामक आव्हने व आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या उपायांवर चर्चा झाली.

कॉन्क्लेव्हचे प्रमुख पाहुणे सिंधिया म्हणाले की, विजेचे उत्पादन, ट्रान्समिशन आणि वितरण या तिघांची साखळी एकमेकांशी जोडलेली आहे. त्यांच्या प्रगतीवरच ऊर्जा क्षेत्राचा विकास अवलंबून आहे. ते म्हणाले की, ट्रान्समिशनची यंत्रणा सुधारण्यासाठी जानेवारी 2014पर्यंत दक्षिण ग्रीडला इतर चार ग्रीडशी जोडून नॅशनल ग्रिडची उभारणी केली जाईल.
ते म्हणाले की, वीज प्रकल्प तसेच कोल इंडियादरम्यान इंधन पुरवठा करार (एफएसए) असून 15 दिवसांत 35 हजार मेगावॉटसाठी एफएसएचे काम पूर्ण केले जाईल.

सिंधिया म्हणाले, वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सध्या फारशी चांगली नाही. त्यामुळे मागणीनुसार वीजखरेदीचा करार या कंपन्या करू शकत नाहीत. एकूण मागणीच्या 85 टक्के विज वितरणाचा दीर्घकालिन करार करणे गरजेचे आहे. ते म्हणाले, वीजनिर्मिती क्षेत्राशी संबंधित समस्यांचे निराकरण एकटे ऊर्जा मंत्रालय करू शकत नाही. यासाठी 22 सदस्यीय सल्लागार समिती व वित्तीय व्यवस्थापनासाठी बँकिंग कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे.

यावेळी नवीन जिंदल म्हणाले, देशात हायड्रो पॉवरच्या अत्यंत चांगल्या संधी आहेत. मात्र, याकडे तेवढे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. कोळशाचे उत्पादन वाढवून सध्या होत असलेली तूट कमी केली जाऊ शकते. रॉकेश नाथ म्हणाले, वीज पुरवठ्यासाठी गुंतवणूक वाढत आहे. हे चिंताजनक आहे. शिवाय इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे समस्या निर्माण होत आहेत.