प्रमोद महाजन हे कारस्थानी नव्हते; टूजी कोर्टाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली- टूजी दूरसंचार घोटाळ्यात आधीच्या एनडीए सरकारला ओढण्याचा प्रयत्न विशेष कोर्टाने उधळून लावला. २००२ च्या स्पेक्ट्रम वाटपात खासगी कंपन्यांना अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मिळवून देण्याच्या कटात तत्कालीन दूरसंचारमंत्री प्रमोद महाजन आणि सचिव श्यामलाल घोष यांचा सहभाग असल्याचे सिद्ध करण्यात सीबीआय अपयशी ठरली, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. खोटे आराेपपत्र केल्याबद्दल कोर्टाने सीबीआयला फटकारले. अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत महाजन व घोष यांचे वेगवेगळे दृष्टिकोन होते. पुराव्यादाखल सादर कागदपत्रांतून ते सिद्ध होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सीबीआयच्या पुराव्यानुसार, महाजन यांनी अतिरिक्त स्पेक्ट्रमच्या वाटपाकडे कल हो, तर घोष यांचे मत वेगळे होते. दूरसंचार विभागाने २००२ मध्ये अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वाटपातून कथितरीत्या ८४६.४४ कोटींचा घोटाळा केल्याचा सीबीआयचा आरोप होता. महाजन एनडीए सरकारमध्ये १ सप्टेंबर २००१ ते २८ जानेवारी २००३ पर्यंत दूरसंचार मंत्री होते.