आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काश्मिरातील अल्पसंख्याक दर्जाप्रकरणी 3 महिने मुदतवाढ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- जम्मू-काश्मीरमध्ये गैरमुस्लिमांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची मागणी होत आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश जे. एस.खेहर यांनी स्पष्ट केले की, ही केंद्राला दिलेली शेवटची संधी असेल. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार यासंबंधी विविध स्तरांवर सल्लामसलत करत आहे. 

सरकारची भूमिका सांगण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे ८ आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. याचिका दाखल करणारे वकील अंकुर शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आग्रह केला आहे की, मुस्लिमबहुल जम्मू-काश्मीरमध्ये गैरमुसलमानांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्यात यावा. गैरमुस्लिमांना अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही, याकडे शर्मा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. या सर्व योजनांचा लाभ राज्यातील बहुसंख्य मुस्लिमांना मिळत असल्याकडेही त्यांनी केंद्राचे लक्ष वेधले आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...