आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फेसबुक DP झाला सप्तरंगी, पण काय आहे सेम सेक्स मॅरेज सपोर्ट, जाणून घ्या

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- या विकेंडला फेसबुक अकाऊंट उघडल्यावर अनेक जणांचे डीपी किंवा प्रोफाईल पिश्चर सप्तरंगी (रेनबो कलर) झाल्याचे दिसले असेल. एका खास टुलचा वापर करुन फेसबुक युजर्स 'सेलिब्रेट प्राइड' अभियानाला सपोर्ट करीत आहेत. तुम्ही जर या टुलचा वापर केला आहे किंवा करणार आहात तर त्या मागची भावना आधी समजून घेणे आवश्यक आहे.
तुम्ही सेम सेक्स गे मॅरेजला सपोर्ट करता का? सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्शन 377 अंर्तगत सेम सेक्स मॅरेजला बेकायदेशीर ठरवले आहे. त्यामुळे सप्तरंगी डीपी केल्याने तुम्ही भारतीय कायदा तर तोडत नाही ना? सध्या बहुतांश फेसबुक युजर्स सप्तरंगी डीपीच्या मागची नेमकी भावना लक्षात न घेता सर्रास फोटो बदलत असल्याचे समोर आले आहे. भारतात होमोसेक्शुअलिटी एक संवेदनशील मुद्दा आहे. येथील समाजात या विषयावर उभी फुट पडलेली दिसून येते. त्यामुळे आम्ही आपल्यासाठी याबाबतची सगळी माहिती खाली सादर केली आहे.
काय आहे फेसबुकचे सेलिब्रेट प्राइड टूल
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी सर्व 50 राज्यांमध्ये सेम सेक्स मॅरेजला परवानगी दिली. हा निर्णय आल्यानंतर फेसबुक या सोशल नेटवर्किग साईटकडून हे अभियान राबविले जात आहे. त्यामुळे तुमचा या कल्पनेला पाठिंबा असेल तर तुम्ही फेसबुक डीपी सप्तरंगी करु शकता. फेसबुकने यासाठी facebook.com/celebratepride लॉंच केले आहे. यावर गेल्याबरोबर डीपी सप्तरंगी करण्याचे ऑप्शन मिळते. गेल्या दोन दिवसांपासून फेसबुकवर LGBT Pride Month ट्रेन्डिंग लिस्टमध्ये दिसत आहे. याला मिळणारा पाठिंबा या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.
फेसबुक अभिनाला पाठिंबा दिल्यास कायद्याचे उल्लंघन होईल का?
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने होमोकेक्शुअलिटी बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत सायबर विषयांचे तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ विराग गुप्ता यांनी सांगितले, की एखाद्या विषयांवर आपले मत मांडणे बेकायदेशीर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने होमोसेक्शुअलिटीला बेकायदेशीर म्हटले असले तरी यावर मत मांडणे बेकायदेशीर नाही. जर असे झाले असते तर या विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात केस लढत असलेले पक्षकारही बेकायदेशीर ठरले असते.
फेसबुक कायद्यांचा भंग करीत आहे
विराग सांगतात, की अमेरिकेत सेम सेक्स मॅरेजला कायद्याने आता परवानगी दिली आहे. पण भारतात अशा प्रकारचे अभियान राबवुन फेसबुक कायद्याचे उल्लंघन करीत आहे. फेसबुकने हे टुल असलेल्या पेजवर त्या मागची कल्पना नीट मांडायला हवी होती. त्यामुळे युजर्सला या मागची नेमकी कल्पना समजलेली असती. यामागे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयासमोर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा कमी दर्जाची करण्याचा प्रयत्नही दिसून येतो.