आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संविधानाची 65 वर्षे : 100 वेळा फेरबदल, 68 दिवसांत आला होता सर्वात मोठा निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय संविधानाचा आज 66 वा वर्धापन दिन आहे. भारतीय घटना तयार करताना आणि स्विकारल्यानंतर यात 100 संशोधन केले आहेत. संविधान निर्मात्यांनी भारतीय घटना लवचिक ठेवली आहे, जेणे करुन त्यात आवश्यक ते बदल करता येतील असे त्यामागचे प्रयोजन होते. त्यासोबतच घटनेने आम्हाला अनेक अधिकार दिले आणि देशातील सर्वात खालच्या वर्गाला सशक्त केले त्यांनाही इतरांप्रमाणे जगता यावे याची तजविज घटनेत करण्यात आली आहे. मात्र आणीबाणीसारखी ही परिस्थिती देखील उद्भवली होती. हे सर्व केव्हा आणि कसे झाले... याचा घटना तज्ज्ञ विराग गुप्ता यांनी घेतलेला आढावा.

68 दिवसांमध्ये दिला गेला होता देशातील सर्वात मोठा निर्णय
सुप्रीम कोर्टच्या 12 न्यायाधिशांनी भारतीय इतिहासातिल ऐतिहासिक निकाल दिला होता. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकारचे प्रकरण 68 दिवस चालले होते. या दरम्यान कायदेतज्ज्ञांनी घेतलेली मेहनत आणि दाखवलेली विद्वत्ता असामान्य होती. या खटल्यात शेकडो निकालांचा संदर्भ देण्यात आला होता. अॅटर्नी जनरलने तर भारत सरकारच्या बाजूने 71 देशांच्या घटनात्मक तरतुदींचा दाखला दिला होता. प्रश्न होता, घटनेत किती संशोधन करण्याचा संसदेला अधिकार आहे, याला काही सीमा आहे का ? या संबंधी घटनेच्या अनुच्छेद 368 चा अभ्यास केल्यास स्पष्ट म्हटले आहे की संसदेला यात काही मर्यादा दिसत नाही, जोपर्यंत घटनेच्या मुळ ढाचाला धक्का लागत नाही. या अतिशय विभागलेल्या निर्णयात 7 न्यायाधिश या निर्णयाच्याबाजूने तर 6 विरोधात होते. नंतर झालेल्या काही घटनांनी हे सिद्ध झाले की 'मुळ ढाचा'तिल सिद्धांतामुळे भारतीय लोकशाहीचे रक्षण झाले आहे.

केशवानंद भारती प्रकरण हे इंदिरा गांधी सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाद श्रृंखलेचा परमोच्चबिंदू होता. पंजाबच्या गोलक नाथ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका घेत संसदेला मुलभूत अधिकारांसोबत छेडछाड करता येणार नसल्याचे म्हटले होते. दोन वर्षानंतर इंदिरा गांधींनी बँकाच्या राष्ट्रीयकरणाचा निर्णय घेतला आणि मोबदल्यात तुटपूंजी रकमेचा बॉन्ड दिला, जो 10 वर्षांनंतर वटणारा होता. सुप्रीम कोर्टाने याला रद्दबातल ठरवले. 1970 मध्ये माजी संस्थानिकांना दिले जाणारे प्रिवी पर्स अर्थात वार्षिक खर्चासाठीची रक्कम बंद करण्यात आली होती. हे त्या आश्वासनाचे उल्लंघन होते, जे सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी भारतात सामिल होताना संस्थानिकांना दिले होते. तीन निर्णय रद्द झाल्यामुळे चिडलेल्या इंदिरा गांधींनी न्यायपालिकेवर लगाम लावण्याचा विचार केला होता. त्यांनी तीन संविधान संशोधन केले आणि ते निर्णय फेटाळण्यात आले. यामुळे केरळचे एक मठ प्रमुख केशवानंद भारती यांनी आव्हान दिले, ज्यांना केरळ सरकारने आपली जमीन नाकारली होती. आणि मग 1975 मध्ये आणीबाणी घोषित झाली आणि सुप्रीम कोर्टात आठ नवे न्यायाधिश नियुक्त झाले. मुख्य न्यायाधिश एनएन रे यांनी 13 न्यायाधिशांच्या पीठाची नियुक्त करुन केशवानंद भारती प्रकरणाची समीक्षा करण्याचा प्रयत्न केला. नानी पालखीवाल यांनी याआधी दिलेले निर्णय न बदलण्याच्या संदर्भात जो युक्तिवाद केला तो देशाच्या कायदाविषयक इतिहासातील सर्वात श्रेष्ठ मानला जातो. रे यांना तेव्हा नाचक्कीचा सामना करावा लागला, जेव्हा समोर आले की समीक्षा याचिकाच दाखल नव्हती. इतर न्यायाधिशांनी याचा विरोध केला णि दोन दिवसांच्या युक्तीवादानंतर १३ न्यायाधिशांचे पीठ रद्द करण्यात आले. जर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांनी बहुमताने निर्णय दिला असता की संसद घटनेच्या कोणत्याही भागाचे संशोधन करु शकते तर देशात एका पक्षाची हुकुमशाही निर्माण झाली असती.

सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदा घटनेच्या संशोधनाला मुळातून नाकरले
केंद्र सरकारने 13 एप्रिल 2015 रोजी न्यायिक पदावरील नियुक्त्यांसाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्यासाठी 99 वी घटना दुरुस्ती केली. वास्तविक 16 ऑक्टोबर 2015 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय संविधान पीठाने हा न्यायपालिकेच्या अधिकारातील हस्तक्षेप असल्याचे सांगत ही दुरुस्ती फेटाळून लावली. घटना दुरुस्ती पूर्णपणे नाकारण्याचा हा आजवरचा पहिलाच प्रसंग होता. यामुळे न्यायाधिशांच्या नियुक्तीची जुनीच कॉलेजियम प्रणाली कायम ठेवण्यात आली. यात सर न्यायाधिश आणि इतर चार ज्येष्ठ न्यायाधिश निर्णय घेतात. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने सध्याच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि सुधारणा करण्यासाठी सरकार सल्ला देऊ शकत असल्याचे म्हटले.

आणि झाले 100 वे संशोधन
1 ऑगस्ट 2015 रोजी भारत आणि बांगलादेश यांच्यात झालेल्या भू-सीमा संधी करारासाठी 100 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. यानूसार दोन्ही देशांच्या संमतीने काही भू-भागाची देवाण-घेवाण करण्यात आली. करारानुसार बांगलादेशातून भारतात आलेल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.