आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विमान दुर्घटनेतील पीडितांप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्या

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशाच्या विविध भागांत शेतकरी आत्महत्या वाढत असतानाच कृषी तज्ज्ञांच्या एका गटाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना विमान दुर्घटनेत मरण पावलेल्या प्रवाशांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या धर्तीवर आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. विमान दुर्घटनेत बळी पडलेल्यांना विमान तसेच विमा कंपन्या भरपाई म्हणून लाखो रुपयांची रक्कम अदा करतात. तशाच प्रकारे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत म्हणून तशी भरपाई रक्कम देण्यात यावी. जेण करून शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना कुणापुढे लाचार व्हावे लागणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
बुंदेलखंड विकास समितीचे संयोजक आशिष सागर यांनी सांगितले की, एक किलो गहू अथवा धान तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना २५ ते २० रुपये खर्च येतो. प्रत्यक्षात सरकार हे धान्य १३ ते १६ रुपये दराने खरेदी करते. पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याला जी भरपाई मिळते ती अवघी तीन ते चार रुपये इतकी असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते. हा काही मोठ्या अर्थशास्त्राचा विषय नाही. त्यांनी सांगितले की, विमान दुर्घटना प्रकरणांत नागरी विमान प्राधीकरण, पर्यटन मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत मृत प्रवाशांच्या कुटुंबीयांना भरभक्कम मदत देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे तशाच पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही विमान दुर्घटनेतील पीडितांप्रमाणो
भरपाई व विमा देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले पाहिजे.
विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी सांगितले की, तीन दशकांपूर्वी पारंपरिक शेती होत होती व त्या वेळी पिकांचे चांगले संतुलन साधले जात असे. परंतु सरकारने नंतर शेतकऱ्यांना नगदी पिकाकडे वळायला भाग पाडले. जेव्हा नगदी पिकांवरील अनुदान समाप्त झाले तेव्हा शेतकरी पूर्णपणे बाजारच्या दयेवर अवलंबून राहु लागले. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज चुकवता येण्याचीही ऐपत न राहिल्याने त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे.
गारपीटग्रस्तांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
नवी दिल्ली | अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे पिके नष्ट झालेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात अशा शेतकऱ्यांंच्या समस्या कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय योजना तयार करण्यात यावी, तसे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर ८ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकेत म्हटले आहे की कृषि क्षेत्र गेल्या दोन दशकांपासून सातत्याने संकटांचा सामना करत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तयार होऊन नऊ वर्षे झाली तरीही सरकारने त्याचे राष्ट्रीय धोरण तयार केलेले नाही. परंतु त्याचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारकडे ठोस धोरण नाही. यासाठी किमान मदतनिधी व पुनर्वसन योजनेची निकष ठरवण्यात यावेत. तसे आदेश सरकारला द्यावेत.
शेतकऱ्यांची दुर्दशा चुकीच्या धोरणांमुळे : गोविंदाचार्य
शेतकऱ्यांची आज जी की दुरवस्था झाली आहे. त्याला चुकीचे धोरणे कारणीभूत आहेत, अशी टीका भाजपचे माजी पदाधिकारी के. एन. गोविंदाचार्य यांनी केली आहे. गोविंदाचार्य म्हणाले, शेतीकडे कधीही मुख्य प्रवाह किंवा विकासाचे मानक म्हणून पाहिले गेले नाही. उलट विकासाच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने अधिग्रहीत करण्यात आल्या. बी-बियाणे, खते आदींच्या नावावर किरकोळ अनुदान देण्यात आले. कृषी कर्जाशिवाय शेतकऱ्यांसाठी फारशा सुविधा नाहीत. पूर, गारपीट व अन्य नैसर्गिक आपत्तींमध्ये त्यांचे नुकसान भरून निघेल अशी सोय नाही. संकरित पिकांमुळे त्यांच्यासमोर नवेच संकट उभे ठाकले आहे, असेही गोविंदाचार्य म्हणाले.