आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याजदराने कर्ज, मंत्रिमंडळाची कृषी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - चालू आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज ४ टक्के दराने उपलब्ध करण्यात येणार आहे. वेळेत कर्जाची परतफेड न केल्यास व्याजदर ७ टक्क्यांनी वसूल करण्यात येईल. मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
या योजनेसाठी १८, २७६ कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले असून सार्वजनिक, खासगी, सहकारी आणि ग्रामीण बँका एका वर्षासाठी कर्ज देतील. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सर्व प्रकारच्या पिकांसाठी ९ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल. सरकार यावर ५ टक्के सूट देईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याजदर द्यावा लागेल. एक वर्षात कर्जाची परतफेड करण्यात अपयश आल्यास शेतकऱ्यांना २ टक्के सूट मिळेल. जे शेतकरी फक्त सहा महिन्यांसाठी कर्ज घेतील त्यांना व्याजदरात २ टक्के सूट दिली जाईल, त्यांना ७ टक्क्यांनी व्याज द्यावे लागेल. मंत्रिमंडळातील अर्थविषयक समितीने बीएसएनएलच्या १.८८ लाख पेन्शनधारकांची पेन्शन ९ टक्क्यांनी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. वाढलेली पेन्शन २००७ ते २०१३ दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल.
प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजनेसाठी १० हजार कोटी
शिकाऊ उमेदवारांसाठीच्या राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजनेला मंगळवारी केंद्रातील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याअंतर्गत २०१९-२० या वर्षात ५० लाख शिकाऊ उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रशिक्षण विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून केली जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ देऊन त्यांना प्रशिक्षणात गुंतवून ठेवण्यासाठी पहिल्यांदाच अशा प्रकारची योजना राबवली जात आहे. उद्योगात लागणारे मूलभूत प्रशिक्षण देण्यासाठी या योजनेचा बराच फायदा होणार आहे. या योजनेचा ५० टक्के खर्च मूलभूत प्रशिक्षणावर केला जाणार असून यासाठी सरकार मदत करणार आहे. तर २५ टक्के विद्यावेतन (स्टायपेंड) सरकारकडून दिले जाईल. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांसाठी ही योजना वरदान ठरेल आणि उद्योजकांनाही याचा चांगला फायदा होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. बैठकीनंतर दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, रोजगार उपलब्धता आणि कौशल्य विकास करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. सध्या १७ मोबाइल कंपन्यांनी देशात सुटे भाग बनवण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग ३६ हजार शिकाऊ उमेदवारांना संधी देत असताना विविध राज्ये १.८ लाख जणांना प्रशिक्षण देत आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...