इशरत जहां प्रकरण: एक फाइल सापडली, चार अजूनही गहाळ

नवी दिल्ली- इशरत जहां कथित बनावट चकमक प्रकरणात गहाळ फाइल्सच्या तपासाबाबत स्थापन समितीने गृह सचिव संजीव महर्षी यांना अहवाल सादर केला. त्यात दस्तऐवज जाणीवपूर्वक, अजाणतेपणाने किंवा गहाळ झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पाच दस्तऐवजांपैकी केवळ एक दस्तऐवज सापडला असून चार अद्यापही गहाळ आहेत.

समितीने सप्टेंबर २००९ च्या कालावधीतील दस्तऐवजांचा तपास केला. काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम तेव्हा गृहमंत्री होते.

इशरत जहां चकमक प्रकरणाशी संबंधित गृह मंत्रालयातून गहाळ दस्तऐवजांपैकी केवळ एक दस्तऐवज सापडला आहे, अशी माहिती गृह मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव बी. के. प्रसाद यांनी दिली. संबंधित दस्तऐवज जाणीवपूर्वक, अजाणतेपणाने किंवा गहाळ झाल्याचा हा पुरावा आहे,असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. असे असले तरी तपास समितीने यासंदर्भात चिदंबरम अथवा यूपीए सरकारमधील कोणाकडेही दिशानिर्देश केला नाही.

गृह मंत्रालयातील विद्यमान आणि सेवानिवृत्त ११ अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात चौकशी करण्यात आली. यामध्ये तत्कालीन गृह सचिव जी.के.पिल्लई यांचा समावेश आहे. ५२ पानी अहवालात १८ ते २८ सप्टेंबर २००९ या कालावधीतील हे दस्तऐवज गहाळ झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. पहिल्या प्रतिज्ञापत्रापेक्षा भिन्न असलेले दुसरे प्रतिज्ञापत्रक २९ सप्टेंबर २००९ रोजी गुजरात उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. त्यात इशरत जहां लष्कर-ए-तोयबाची हस्तक होती हे सिद्ध करणारा पुरावा नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

गहाळ झालेल्या दस्तऐवजांमध्ये तत्कालीन गृह सचिवांनी १८ सप्टेंबर २००९ रोजी अॅटॉर्नी जनरल्स(एजी) यांना पाठवलेली कार्यालयीन प्रत त्यासंबंधित पत्रव्यवहार, तत्कालीन गृह सचिवांनी २३ सप्टेंबर २००९ रोजी एजींना पाठवलेली कार्यालयीन प्रत, एजींनी पडताळणी केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा, २४ सप्टेंबर २००९ रोजी तत्कालीन गृह सचिवांनी दुरुस्त केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा तसेच २९ सप्टेंबर २००९ रोजी गुजरात उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावयाचे असल्यास त्याबाबतच्या कार्यालयीन प्रतीचा त्यात समावेश आहे.

संगणकाच्या एका हार्ड डिस्कमधून प्राप्त दस्तऐवज तत्कालीन गृह सचिवांनी १८ सप्टेंबर २००९ रोजी एजींना पाठवलेले पत्र होते. अहमदाबादच्या बाह्य वस्तीत १५ जून २००४ रोजी गुजरात पोलिसांनी इशरत जहां, जावेद शेख ऊर्फ प्रानेश पिल्लई, अमजदअली अकबरअली राणा आणि झिशान जोहर यांना चकमकीत ठार केले होते. सर्व जण लष्कर-ए-तोयबाचे अतिरेकी होते आणि गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्यासाठी गुजरातमध्ये आले होते,असा दावा तेव्हा गुजरात पोलिसांनी केला होता.

इशरत जहां प्रकरणातील गहाळ फाइल्सचा तपास करणाऱ्या एक सदस्यीय समिती चौकशीची माहिती देण्यापूर्वी आपले भारतीय सिद्ध करा, असे आरटीआय अर्जदारास सांगण्यात आले. चौकशी समितीचे प्रमुख वरिष्ठ आयएएस अधिकारी बी.के. प्रसाद यांना सेवाकाळात मुदतवाढ देण्यासंबंधीचे शेरे तसेच अहवालाच्या प्रती मागण्यात आल्या होत्या. अजय दुबे यांनी हा अर्ज केला होता. २००५ च्या माहिती अधिकार अधिनियमाअंतर्गत भारतीय नागरिक माहिती मागू शकतो. त्यासाठी नागरिकत्वाचा पुरावा लागत नाही. मात्र, या प्रकरणातून हे दुर्मिळ उदाहरण समोर आले आहे.

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)