आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी धोरणांवर टीका केल्यास कारवाई करू, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा कर्मचाऱ्यांना इशारा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारवर किंवा सरकारच्या धोरणांवर टीका केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अर्थ मंत्रालयाने दिला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या काही निर्णयांच्या विरोधात केंद्रीय अबकारी आणि जकात मंडळाच्या (सीबीईसी) कर्मचाऱ्यांच्या संघटना निदर्शने करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे निर्देश जारी केले आहेत.

अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, यासंदर्भात आधीच सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकार आणि सरकारच्या धोरणांवर वक्तव्य करू नये, असे सांगण्यात आले आहे. तसे न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. या आदेशात सेवा नियमांचा हवालाही देण्यात आला आहे. सेवा नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारची धोरणे आणि कृतीवर टीका करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या काही निर्णयांच्या विरोधात भारतीय महसूल सेवा (जकात आणि केंद्रीय अबकारी कर), केंद्रीय अबकारी अधिकाऱ्यांची संघटना, अखिल भारतीय केंद्रीय अबकारी निरीक्षक संघटना आणि अखिल भारतीय केंद्रीय अबकारी आणि सेवा कर मंत्रालय अधिकारी संघटनांशी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी अलीकडेच निदर्शने केली होती.
 
सरकारी धोरणांना विरोध नाही : श्रीवास्तव
सरकारच्या आदेशाबाबत आयआरएस (जकात आणि केंद्रीय अबकारी) अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष अनुप श्रीवास्तव यांना प्रतिक्रिया विचारली असता ते म्हणाले की, आमच्या संघटनेने सरकारच्या धोरणावर विरोधी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सीबीईसीचे अधिकारी दहा वर्षांपासून जीएसटीवर काम करत आहेत. आमच्या काही समस्या आहेत. त्यावर विचार करण्याची गरज आहे. १५० पैकी १०० पेक्षा जास्त देशांत जीएसटी अपयशी ठरली आहे, हे आम्ही याआधीही सांगितले आहेच. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...