आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अन्नसुरक्षा: ३७ टक्के लाभार्थी वगळणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशातील केवळ ४० टक्के लोकसंख्येलाच अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत आणले जावे, अशी शिफारस एका उच्चस्तरीय समितीने केली. यामुळे ३७ टक्के लाभार्थी वगळले
जातील. त्यामुळे दरवर्षी ३० ते ४० हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाची बचत होईल. सध्या कायद्यात ६७ टक्के लोकसंख्येला सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत स्वस्त धान्य देण्याची तरतूद आहे.
माजी अन्न पुरवठामंत्री शांताकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही शिफारस केली. एफसीआय व्यवस्थापन सुधारणे व खाद्यपदार्थ पुरवठा व्यवस्थेला बळकट करण्यासंबंधी शिफारशी मागवण्यात आल्या होत्या. देशातील ९ कोटी शेतक-यांपैकी केवळ ६ टक्के शेतक-यांना किमान हमी भावाचा फायदा मिळतो. एफसीआयचे ४० ते ६० टक्के अन्नधान्य बाजारात पोहोचते. गरिबांपर्यंत मात्र पोहोचत नाही.

एफसीआयची खरेदी
पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, ओडिशामध्ये एफसीआयच्या
खरेदीचे काम राज्यांकडे सोपवावे. बिहार, पश्चिम बंगालमध्ये एफसीआयकडून देखरेख
असावी, अशीही
*यूपीएने २०१३ मध्ये ६७ टक्के लोकांना स्वस्त धान्य पुरवण्याचा कायदा लागू केला
होता.
*समितीने केवळ ४० टक्के लाभार्थींचा समावेश करण्याची शिफारस केली.
*बीपीएल परिवारातील व्यक्तीला ५ ऐवजी ७ किलो धान्य मिळावे.
*संपूर्ण संगणकीकृत व्यवस्था असलेल्या राज्यात कायदा लागू करू नये.
*लाभार्थींची नावे ऑनलाइन करू नयेत. देखरेख समिती बनवणा-या राज्यांत हा
नियम असावा.