आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Food Security And Standard Law Register Suspende For 6 Months, Cait Welcom Decision

अन्न सुरक्षा व मानक कायदा नोंदणी 6 महिन्यांसाठी लांबणीवर, कॅटकडून स्वागत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशभरातील व्यापार्‍यांची शिखर संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या (कॅट) पाठपुराव्याला अखेर बुधवारी यश आले. अन्न सुरक्षा व मानक कायदा नोंदणीला सरकारने पुढील सहा महिन्यांपर्यंत स्थगिती दिली आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री गुलामनबी आझाद यांनी फूड सेफ्टी अँड स्टँडडर्स कायदा लागू करण्यास म्हणजे 4 ऑगस्ट 2014 पर्यंत मुदतवाढ देत असल्याची घोषणा केली. त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही तातडीने जारी करण्यात आली आहे.
अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत नोंदणी करणे किंवा त्याचा परवाना मिळवणे व्यापार्‍यांसाठी बंधनकारक होते. त्याच्या जाचक अटींबाबत व्यापार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संताप होता. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यासाठी कॅट ही शिखर संघटना दोन महिन्यांपासून संघर्ष करत होती. देशातील अन्न व्यापार, बाजारपेठ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यासाठीच सरकारने या कायद्याचा घाट घातल्याचा संघटनेचा आरोप होता. कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भर्तिया व राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी कायदाला स्थगिती दिल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आझाद यांचे आभार मानले आहेत. कायदामंत्री कपिल सिब्बल, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, संसदेच्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांनीही व्यापार्‍यांची मागणी आणि हित लक्षात घेऊन हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला.
27, 28 फेब्रुवारीला दिल्लीत कॅटचे व्यापारी महाअधिवेशन
दरम्यान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भर्तिया व महामंत्री खंडेलवाल यांनी सांगितले की, या स्थगितीमुळे व्यापार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. तथापि, या कायद्यात अनेक अव्यवहार्य तरतुदी व विसंगती आहेत. त्यांची व्यापार्‍यांवर अजूनही टांगती तलवार कायम आहे. या कायद्यात जोवर व्यापार्‍यांना अनुकूल दुरुस्त्या केल्या जात नाहीत तोवर संघर्ष सुरूच राहील. याच भूमिकेतून कॅटने 27 व 28 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत देशभरातील व्यापारी नेत्यांचे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित केल्याचे त्यांनी सांगितले.
उच्चस्तरीय संयुक्त समितीची मागणी
अन्न सुरक्षा व मानकेमधील नियम व पोटनियमांना व्यापारी संघटनांकडून गेल्या वर्षभरापासून विरोध केला जात आहे. या कायद्यातील जाचक तरतुदी व विसंगती दूर करण्यासाठी कायद्यातील नियमांचा अभ्यास करण्यासाठी एक उच्च्स्तरीय संयुक्त समिती गठित करावी, त्यावर व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांनाही स्थान देण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने तसेच या दोन नेत्यांनी गुलाम नबी आझाद यांच्याकडे केली आहे.