तीन महिन्यांत अन्नसुरक्षा लागू करा, 500 जिल्ह्यांत दुष्काळाशी निपटण्यासाठी आखला ठोस कार्यक्रम

नवी दिल्ली - देशात पावसाने दडी मारल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीबरोबरच महागाईशी निपटण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी पाच मंत्र्यांशी चर्चा करून आढावा घेतला. राज्यांनी तीन महिन्यांत अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय 500 जिल्ह्यांत आपत्ती निवारणार्थ आखण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमालाही मंजुरी देण्यात आली. बैठकीनंतर बोलताना कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी सध्या दुष्काळसदृश स्थिती असली तरी जुलैमध्ये चांगला पाऊस पडेल, अशी आशा व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेली ही बैठक अडीच तास चालली. बैठकीला गृहमंत्री राजनाथसिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान, जल संसाधनमंत्री उमा भारती, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह उपस्थिती होते. याशिवाय संबंधित विभागांच्या उपस्थितीत दुष्काळी परिस्थिती व महागाईशी निपटण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना आखण्यात आल्या.

1- पाच राज्यांतच अन्नसुरक्षा : हा कायदा आतापर्यंत छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि हरियाणा याच राज्यांनी लागू केला आहे. सहा राज्यांत अंशत: लागू आहे. 5 जुलैपर्यंत सर्व राज्यांनी लाभार्थींची यादी केंद्राकडे सोपवणे अपेक्षित होते. मात्र, फक्त 11 राज्यांनीच ती सोपवली. आता तीन महिन्यांत हे काम पूर्ण करावेच लागेल.
2- साठेबाजीविरुद्ध द्रुतगती न्यायालये : साठेबाजांविरुद्ध केंद्र व राज्य सरकारने मिळून कारवाई करतील. साठेबाज आणि काळा बाजार करणार्‍यांविरुद्धची प्रकरणे चालवण्यासाठी राज्यांनी द्रुतगती न्यायालये स्थापन करावीत. शिवाय, फळभाज्या मंडीमध्येच विक्री करण्याबाबतचे बंधन उठवले जाऊ शकते.
3- बटाट्यांना 450 डॉलरचा हमीभाव : बटाटे निर्यातीसाठी 450 डॉलर (27 हजार रुपये) प्रति टन असा हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे. यापूर्वी तो 300 डॉलर (18 हजार रुपये)
4- शेतकर्‍यांना वीज-पाणी : शतकर्‍यांना वीज आणि पाण्याची टंचाई जाणवू नये यासाठी ठोस उपाय. याचा उत्पादनावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार.
5- ग्रामीण भागांत रोजगार : ग्रामीण भागांत रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना राबवणार. योजनेचा विस्तारही शक्य.
6- केंद्राची थेट जिल्ह्यांना मदत : दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य नव्हे, थेट जिल्ह्यांशी संपर्क. संभाव्य दुष्काळग्रस्त 500 जिल्ह्यांसाठी आपत्तीनिवारण योजना तयार. केंद्राची मदत थेट जिल्ह्यांना मिळणार.
7- पाणी अडवण्यासाठी तंत्रज्ञान : तलाव, बंधारे आणि पशुखाद्याकडेही लक्ष देणार. सध्याच्या जलस्रोतांचा अधिकाधिक उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने पाणी अडवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार.
8- धान्य वितरणावर लक्ष : देशात प्रचंड धान्यसाठा आहे. त्याच्या पुरवठय़ावर लक्ष दिले जाईल. राज्यांतील गोदामांची दुरुस्ती करून धान्याची नासाडी रोखण्याचा प्रयत्न करणार.