आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Food Security Bill Important For The Political, Social Change

अन्न सुरक्षा कायदा राजकीय, सामाजिक परिवर्तन घडवणारा; कॉंग्रेसचा विश्‍वास

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - गरिबांना स्वस्तात अन्नधान्य उपलब्ध करून देणारा अन्न सुरक्षा कायदा हा राजकीय व सामाजिक पातळीवर आमूलाग्र परिवर्तन घडवणारा ठरेल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. देशातील 82 कोटी जनतेला स्वस्तात धान्य पुरवठा करणा-या या योजनेमागे निवडणुकीचे गणित नाही, असे सांगून लोकसभा निवडणुका लवकर होण्याची शक्यता नसल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.


अन्न सुरक्षा अध्यादेशावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी क रून काँग्रेसच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच संमत होणार होते; परंतु विरोधकांनी हे विधेयक रोखले, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अजय माकन आणि अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी केला. अन्न सुरक्षा अध्यादेश अनेकांचे जीव वाचवणारा, आयुष्य बदलवून टाकणारा आहे. या योजनेत एक दिवसाचाही विलंब केल्यास कित्येक जणांच्या जिवावर बेतू शक ते, असे माकन म्हणाले. चार राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना जनता काँग्रेसच्या या वचनपूर्तीची निश्चितपणे दखल घेईल. असा विश्वास माकन यांनी व्यक्त केला. तर या योजनेप्रकरणी सर्व राज्यांशी सल्लामसलत करण्यात आली आहे. दरम्यान, राष्ट्रपतींनी अध्यादेश काढल्यानंतर काँग्रेसमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, तर संसदेत साधक-बाधक चर्चा होण्यापूर्वीच काँग्रेसने अध्यादेश आणल्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात त्याचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.


अध्यादेशामुळे विरोधकांसह समर्थकही संतापले
यूपीएची नव्हे, काँग्रेसची योजना
अन्न सुरक्षा योजना यूपीएची नाही. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात अन्न सुरक्षेचा वादा केला होता. राजकीय चष्म्यातून याकडे पाहू नका. गरिबांचे, जनतेचे कल्याण हाच यामागे हेतू आहे. आमच्या नेत्यांचे हे प्रदीर्घ काळचे स्वप्न आहे, असे माकन म्हणाले.
01 लाख 25 हजार कोटींचा जगातील सर्वात
मोठा अन्न सुरक्षा कार्यक्रम
06 कोटी 20 लाख किलो गहू , तांदूळ, कडधान्यांच्या पुरवठा
05 किलो प्रत्येक कुटुंबास. तांदूळ 3 रु.किलो, गहू 2 व कडधान्य
1 रु. किलो.
निवडणूक नौटंकी : भाजप
विरोधकांना बगल देत अध्यादेश काढून अन्न सुरक्षा योजना राबवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध विरोधकांसोबतच समर्थकांनीही संताप व्यक्त केला आहे. यूपीए सरकारने संसदेचा अपमान केल्याची टीका डाव्या पक्षांनी केली आहे. तर ही ‘निवडणूक नौटंकी ’ असून संसदेतील चर्चेपासून सरकार पळ काढत असल्याचा आरोप भाजपने के ला आहे. समाजवादी पार्टीने अन्नधान्य व्यवस्था कोलमडून पडेल, अशी भीती व्यक्त केली.


अध्यादेशाचा नियम
सरकारने अध्यादेश काढल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपतींची मोहोर आवश्यक असते. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत लोकसभा व राज्यसभेत अध्यादेश पारित करणे आवश्यक असते.