आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

67% जनतेला अन्नसुरक्षेचे कवच; अन्नसुरक्षा विधेयकावर कॅबिनेटचे शिक्कामोर्तब

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयकात दुरुस्ती करत देशातील 67 टक्के जनतेला त्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी अन्नसुरक्षा विधेयक-2011 मधील दुरुस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली.

नव्या विधेयकाअंतर्गत आता प्राथमिकता असलेली कुटुंबे आणि सामान्य कुटुंबे अशी वर्गवारी वगळण्यात आली आहे. अंत्योदय अन्न योजनेच्या कक्षेतील 2.43 कोटी अतिगरीब कुटुंबांना 35 किलो अन्नधान्याचा कायदेशीर हक्क देण्यात आला आहे.

कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस म्हणाले, सदर विधेयकातील दुरुस्त्यांना शुक्रवारपूर्वी संसदेत सादर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नव्या विधेयकामुळे अन्नधान्य सबसिडीवर 20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. तसेच 6.12 कोटी टन धान्याची गरज भासेल.

या तरतुदीचा समावेश- अंत्योदय अन्न योजनेच्या प्राधान्यक्रम ग्राहकांना स्वतंत्र ठेवले गेले. इतर कुटुंबांसाठी दरमहा दरडोई पाच किलो धान्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला. तांदूळ तीन रुपये किलो, गहू दोन तर भरड धान्य रुपया किलोने दिले जाणार. कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून तीन वर्षांची धान्य दरांचा आढावा घेतला जाणार.

सध्याची पद्धत : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत (पीडीएस) दारिद्र्यरेषेखालील आणि अतिगरीब कुटुंबांना दरमहा 35 किलो धान्य दिले जाते. दारिद्र्यरेषेच्या वर असलेल्या कुटुंबांना 15 ते 35 किलो दरम्यान रेशन दिले जाते. त्यांच्या दरांतही फरक आहे.