आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकसभेत अन्नसुरक्षा विधेयक प‍ारित; सपा, बसपा, भाजपने दिला पाठिंबा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - निवडणुकीच्या हुकमी एक्क्यावर लोकसभेत मोहर उठवण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली. सभागृहात सोमवारी अन्नसुरक्षा विधेयक पारित झाले. सुमारे साडेआठ तासांच्या चर्चेनंतर. यात ज्या पक्षांनी सरकारचे वाभाडे काढले, त्यांनीच मतदानाच्या वेळी मात्र पाठराखण केली. खासकरून भाजप, सपा आणि बसपा. त्यामुळे मतदानाची नामुष्की ओढवली नाही. रात्री साडेदहा वाजता आवाजी मतदानाने लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले.


आता विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मांडले जाईल. भाजप सोबत आल्याने तेथेही सरकारला चिंता नाही. अर्थात हे अन्नसुरक्षा नव्हे, तर मतसुरक्षा विधेयक असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. यावर 318 दुरुस्त्या आल्या होत्या. त्यातील काहीच पारित होऊ शकल्या.


शिवसेनेचा आधीपासून पाठिंबा
रालोआमधील घटक पक्ष शिवसेनेने विधेयकाला चर्चेच्या वेळीच पाठिंबा देत नेमकी भाजपविरोधी भूमिका घेतली. पक्षाचे गटनेते अनंत गिते यांनी कोणतीही दुरुस्ती न सुचवता विधेयकाला शिवसेना पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले होते.


गरिबांची काळजी दाखवून देण्याची ही संधी
हे विधेयक म्हणजे गरिबांची काळजी दाखवण्याची संधी आहे. ऐतिहासिक विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर व्हावे.
- सोनिया गांधी (चर्चेत हिंदीतून भाषण)


अन्नसुरक्षा नव्हे, हे तर मतसुरक्षा विधेयक
गरिबांची भूक मिटवणे नव्हे तर त्यांचे मत मिळवणे हा काँग्रेसचा उद्देश आहे.हे विधेयक मतसुरक्षा बिल आहे.
मुरली मनोहर जोशी, भाजप


सुप्रीम कोर्ट म्हणाले तेव्हा धान्य वाटप का झाले नाही
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर गरिबांना धान्य दिले नाही. आता निवडणुका आल्याने अन्नसुरक्षा बिल आणले.
मुलायमसिंह यादव, समाजवादी पार्टी


हे तर नाटकच, स्वस्तात धान्य देत आहेत राज्ये
आंध्र प्रदेशासह अनेक राज्ये सध्या स्वस्तात धान्य देत आहेत. काँग्रेसचे निवडणूक फायद्यासाठी हे नाटक आहे.
थंबी दुरई, अण्णाद्रमुक


विरोधकांनी जिममध्ये जाऊन लठ्ठपणा घालवावा
ज्यांचे पोट भरले आहे असे ढोंगी लोक बिलाला विरोध करत आहेत. त्यांनी जिममध्ये जाऊन लठ्ठपणा कमी करावा.
संजय झा, काँग्रेसचे प्रवक्ते


साडेआठ तास चर्चा
राज्यांकडे पैसा येणार कोठून?
अन्नमंत्री : धान्याची वाहतूक, साठवणुकीचा खर्च राज्यांकडे. यातील काही भार केंद्र उचलू शकते.  
शरद यादव : योजना केंद्राची आहे, खर्च त्यांनीच करावा. बिहारसाठी 2000 कोटी आणायचे कसे?
शेतक-यांच्या हितरक्षणाचे काय?
मुरली मनोहर जोशी : अडीच हजार लोक रोज शेती सोडत आहेत. 15 वर्षांत 3.5 लाख शेतक-यांनी आत्महत्या केली. या शेतक-यांचे हित जपणा-या तरतुदीच या विधेयकात नाहीत.
मुलायमसिंह यादव : शेतक-यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळेल, याची हमी विधेयकात नाही.
गरिबीचे आकडे का नाहीत?
मुरली मनोहर जोशी : गरिबांची फसवणूक का करता. देशातील गरिबीची वास्तव परिस्थिती सरकार जनतेसमोर स्पष्टपणे का मांडत नाही?
मुलायमसिंह : 1997 नंतर देशात नेमके गरीब आहेत किती, याची आकडेवारीच मिळवलेली नाही. केवळ अंदाजांवर अन्नसुरक्षा विधेयक कसे तयार केले जाऊ शकते?


अन्नसुरक्षा विरुद्ध गेम चेंजर
न्न्क्करभ्ख्र्ऽव एक्स्पर्ट पॅनल

देवेंद्र शर्मा (अन्नसुरक्षा विशेषज्ञ), अरविंद मोहन (अर्थविषयक तज्ज्ञ), प्रणव सेन (सांख्यिकी आयोगाचे चेअरमन), विजय सरदाना (कृषितज्ज्ञ)
1. काँग्रेसच्या दृष्टीने हा कायदा आगामी निवडणुकीसाठी महत्त्वाचा मुद्दा असेल. 2005 मध्ये लागू केलेल्या ‘मनरेगा’चा लाभ 2009 मध्ये निवडणुकीत झाला. 2 टक्के मते वाढली. 61 जागांचा लाभ. 200 वर जागा मिळाल्या. यूपीए पुन्हा सत्तेत आली.
2. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुधारली तरच लोकांना लाभ होईल. अन्यथा भ्रष्टाचार वाढेल. 15 रुपयांचे धान्य पूर्वी 5 रुपयांत मिळायचे. तेच 2-3 रुपयांत मिळाले तर नफेखोरांचाच फायदा होईल.
3. आर्थिक मंदीत अडचणी वाढतील. योजनेचा वार्षिक खर्च 1.24 लाख कोटी आहे. यामुळे सबसिडी वाढेल. तूट वाढेल. परदेशी गुंतवणूक ढेपाळेल. महागाई वाढण्याचा धोका.


महाराष्‍ट्रात डिसेंबरपासून
7.17कोटी
जनतेला फायदा
ग्रामीण
4.70 कोटी
शहरी
2.30 कोटी


दोन प्रकारची रेशन कार्डे
बंद होणार : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अंत्योदय, बीपीएल, केशरी, अन्नपूर्णा व सफेद रेशन कार्ड होणार बंद
दोन नवी कार्डे : ०प्राधान्य अंत्योदय- प्रतिकुटुंब दरमहा 35 कि. धान्य
०प्राधान्य इतर- प्रतिव्यक्ती दरमहा 5 किलो धान्य
सद्य:स्थिती : राज्यात 1 कोटी लाभार्थींना अंत्योदय योजनेत 2 रु. किलो गहू व 3 रु. किलोने तांदूळ मिळतो. हे लाभार्थी 7.17 कोटींवर जातील.
धान्याऐवजी अन्नसुरक्षा भत्ता : विशिष्ट कारणामुळे लाभार्थीला एखाद्या महिन्यात धान्य न मिळाल्यास त्याला अन्न सुरक्षा भत्ता दिला जाईल.
माहिती स्रोत : महाराष्‍ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख (दिव्य मराठी नेटवर्क)
हे मुद्देही चर्चेत
०पीडीएस, बीपीएल कार्डमधील भ्रष्टाचार कसा संपणार
०रेशन दुकानदारांच्या कमिशनचा उल्लेख नाही
०अन्नसुरक्षा योजनेत सर्वच स्तरांतील लोक
०केवळ धान्यच नव्हे, पोषण आहाराचाही समावेश हवा
०धान्यांसाठी राज्यांवर भटकंतीची वेळ यायला नको
०गोदामांची क्षमता वाढविण्यासाठी काय योजना?


औरंगाबाद जिल्ह्यात 15 लाख लाभार्थी
शहरातील 8, तर ग्रामीण भागातील 7 लाख अशा जिल्ह्यातील 15 लाख लोकांना अन्नसुरक्षेचा लाभ मिळेल. सध्या बीपीएल व अंत्योदय असे 8 लाख लोक रेशन दुकानातून धान्य घेतात. नव्याने नोंदणी सुरू असल्याने हा आकडा वाढेल. 25 लाखांपर्यंत ही संख्या जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.