आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Food Security Bill Reduces Grains For Poor From 35 Kg To 5 Kg

अन्नसुरक्षेमुळे गरीब अर्धपोटीच!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे देशातील 80 कोटी जनतेला अन्नधान्याची ददात पडणार नसल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात गरिबांना मिळणार्‍या धान्यात 28.5 टक्क्यांची कपात होणार आहे.

दारिद्रय़ रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांना सध्या दरमहा प्रतिकुटुंब 35 किलो धान्य मिळत आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक लागू झाल्यानंतर ते दरमहा 25 किलोवरच येईल. अन्नसुरक्षा विधेकातील तरतुदींनुसार दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला दरमहा पाच किलो धान्य मिळेल. केंद्र सरकारच्या तर्कानुसार प्रत्येक कुटुंबात सरासरीच पाचच माणसे असतात. त्यामुळे प्रत्येकाचे पाच किलो मिळूून कुटुंबाला दरमहा 25 किलोच धान्य दिले जाईल. किसान मजदूर संघटनेचे संयोजक व्ही.एम. सिंह यांनी सांगितले की, सरकारला अन्नसुरक्षा विधेयकात मतांचा फायदा दिसत आहे. म्हणूनच 2009 मधील निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाची सरकारला शेवटच्या वर्षात आठवण झाली. हे विधेयक अमलात आल्यानंतर गरिबांना मिळणार्‍या धान्यात दहा किलो कपात होईल, असे ते म्हणाले.

अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात जनहित याचिका - अन्न सुरक्षा योजना लागू करण्यासंदर्भात सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाच्या विरोधात शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकारने निवडणूक प्रचार व राजकीय लाभासाठी हा अध्यादेश काढल्याचा आरोप या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.

अँड. एम. एल शर्मा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, अध्यादेश आणण्याइतपत सध्याची आपत्कालीन परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे त्यासाठी काढण्यात आलेला अध्यादेश कलम 123 नुसार काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तो घटनाबाह्य आणि अमान्य घोषित करण्यात यावा. सरकार कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नसताना कलम 123 चा प्रयोग करू शकते काय? असा प्रश्नही याचिकाकर्त्याने विचारला आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी गुरुवारी रात्री अन्न सुरक्षा विधेयकासंदर्भातील अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली होती.