आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Food Security Cover Poor From Rajiv Gandhi Birth Aniversary

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘अन्नसुरक्षे’ला मुहूर्त राजीव गांधी जयंतीचा, प्रारंभ दिल्ली-हरियाणात होणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील 82 कोटी लोकांना अन्नसुरक्षेची हमी देण्यासाठी केंद्राने काढलेल्या वटहुकुमाची अंमलबजावणी दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच 20 ऑगस्टपासून होत आहे. योजनेचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात आला असून प्रारंभी दिल्ली व हरियाणा या दोन राज्यांतच योजना लागू होईल. नंतर इतर राज्यांत राबवली जाईल.


काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शनिवारी काँग्रेसशासित राज्यांच्या 13 मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. महाराष्‍ट्रासह अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही लवकर ही योजना लागू करण्याची हमी दिली. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री बैठकीस हजर नव्हते.


बैठकीत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधीही उपस्थित होते. यानुसार तांदूळ 3 रुपये किलो, गहू 2 रुपये आणि कडधान्ये 1 रुपये किलो दराने उपलब्ध करून दिले जाईल.


बैठक कशासाठी?
2009च्या निवडणुकीत मनरेगा व कर्जमाफीच्या योजना आणत काँग्रेसने सत्ता मिळवली. यंदा 5 राज्यांत विधानसभा व लोकसभा निवडणूक अन्नसुरक्षेवर लढवण्याची तयारी आहे.


विरोधाचाही सूर
पक्षाचेच काही सरचिटणीस व मुख्यमंत्र्यांनी विरोधही केला. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील उणिवांमुळे त्यांचा आक्षेप होता. जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम कडक करण्याची मागणीही त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी काही अडचणी सांगितल्या.
देशातील नेमकी स्थिती : ० वटवहुकूम लागू होण्यापूर्वी भाजपशासित छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व अण्णाद्रमुकच्या तामिळनाडू राज्यात 1 व 2 रुपये किलो दराने धान्य दिले जात आहे. ० छत्तीसगड व तामिळनाडू या राज्यांत तर सर्वच कुटुंबांसाठी ही योजना लागू आहे. ० काँग्रेसशासित कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश सरकारेही सवलतीच्या दरात धान्य देत आहेत.


अखेर धोरण काय ठरले?
1. इतरत्र लवकरच
दिल्ली-हरियाणानंतर देशात अन्य राज्यांतही लवकर ही योजना लागू केली जाईल.
2 फायदे सांगणार
सोमवारपासून काँग्रेस प्रवक्ते वेगवेगळ्या प्रदेशाध्यक्षांना भेटून फायदे सांगतील.
3. राबवण्यावर चर्चा
अन्नसुरक्षा योजनेच्या
अंमलबजावणीसाठी काय करायचे, यावरही चर्चा होईल.


राज्यांची तयारी आहे का : सध्याच राज्यांची तयारी नाही. योजनेच्या लाभार्थींची नावे जातिनिहाय व आर्थिक आधारावरील जनगणनेनुसार निश्तिच होतील. 6 महिन्यांनी ही आकडेवारी येईल. शिवाय 31 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 8 राज्यांतच 120 दिवसांचे धान्य साठवून ठेवण्याची व्यवस्था आहे.