आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अन्न सुरक्षा योजनेचे नाव ‘इंदिरा अम्मा योजना’; इलेक्शननंतर घोषणा शक्य

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- काँग्रेस संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या महत्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा योजनेची देशभर अंमलबजावणी करण्याची तयारी सध्या सुरू आहे. या योजनेप्रमाणेच तिचे नाव काय असेल यावरही बरीच चर्चा होत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही योजना ‘इंदिरा अम्मा योजना’ या नावाने देशभर लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. योजनेला माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे नाव देण्यास कॉँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची सहमती मिळाली आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, या जनकल्याणकारी योजनेला इंदिरा अम्मा योजना असे नाव दिले जाणार असून त्याचा एक लोगोही तयार करण्यात आला आहे. हा लोगो सरकारी स्वस्त धान्य दुकाने व वितरण केंद्रांवर लावण्यात येईल. योजनेत दिले जाणारे धान्य व इतर वस्तूंवर हा लोगो तसेच वस्तूची किंमत छापली जाईल. याचा उद्देश ही योजना ज्या गोरगरीबांपर्यंत पोहोचवायची आहे, त्यांनाच त्याचा लाभ व्हावा, योजनेचे धान्य त्यांच्यापर्यंत निर्धारित किंमतीमध्येच त्यांच्यापर्यंत जावे हा आहे. तसेच योजनेतील धान्यासाठी दुकानदार लाभार्थ्यांकडून जास्त पैसे वसूल करू शकणार नाही.

अन्न व पुरवठामंत्री के. व्ही. थॉमस व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात गेल्या आठवड्यात यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती. योजनेला इंदिरा गांधी यांचे नाव देण्यास त्यांची सहमतीही मिळवण्यासाठी ती भेट होती. याआधी काँग्रेसने नरेगा योजनेचे नाव बनवून त्याला मनरेगा (महात्मा गांधींचे नाव) असे केले होते. आता अन्न सुरक्षा योजनेला इंदिरांच्या नावाची ओळख दिली जाणार आहे. ही योजना काँग्रेसचीच आहे हे मतदारांच्या मनात बिंबवून आगामी निवडणुकांसाठी त्याचा लाभ पदरात पाडून घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी योजनेची व्यापक प्रसिद्धी केली जाणार आहे. तसेच बिगर काँग्रेसी राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष योजनेला इतर कुठले नाव देऊन त्याचा राजकीय लाभ उचलू नयेत यासाठी योजनेचे नाव बदलण्याचा घाट काँग्रेसने घातला आहे. एकदा योजनेचे नामकरण झाल्यानंतर ती योजना त्याच नावाने ओळखली जाते.

घोषणा अडकली निवडणूक आचारसंहितेच्या कचाट्यात
काँग्रेसशासित राज्यांत त्याची लवकर घोषणा व अंमलबजावणी करण्यावरही सरकारचा प्रयत्न होता. त्यादृष्टीने योजनेच्या नावाची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाणार होती. परंतु सध्या तशी घोषणा केल्यास चार राज्यांच्या निवडणुकांमुळे हे प्रकरण आचारसंहिता भंगाच्या कक्षेत आले असते. त्यामुळे निवडणुका पार पडल्यानंतरच त्याची अधिकृत घोषणा होऊ शकते.