आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2020 पर्यंत तूट 3%, 2023 पर्यंत 2.5% हवी; राजकोशीय तुटीसंदर्भात सरकारला दिला रोडमॅप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- चालू आर्थिक वर्ष ते २०१९-२० पर्यंत राजकोशीय तूट ३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असायला हवी. त्यानंतर २०२०-२१ मध्ये तूट २.८ टक्के आणि २०२२-२३ मध्ये २.५ टक्क्यांपर्यंत आणायला हवी. राजकोशीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (एफआरबीएम) समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये हा रोडमॅप दिला आहे.
 
भाजप खासदार आणि माजी महसूल सचिव एन. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने याच वर्षी जानेवारीमध्ये हा अहवाल दिला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच बुधवारी सरकारने हा अहवाल जाहीर केला. विशिष्ट परिस्थितीमध्येच सरकारी तूट वाढण्याचा पर्याय समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. यानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय संकट आणि कृषी क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाल्यानंतरच या तुटीत वाढ होऊ शकते. मात्र, त्यावर्षीदेखील ही तूट उद्दिष्टापेक्षा ०.५ टक्क्यापेक्षा जास्त वाढायला नको. 

पाच सदस्य असलेल्या या समितीमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, माजी वित्त सचिव सुमीत बोस, मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम आणि एनआयपीएफपीचे संचालक रशीन रॉय यांचा समावेश होता.

महसुली तुटीत दरवर्षी ०.२५ घट व्हावी : समितीच्या वतीने महसुलात घट होण्याबाबतही शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये दरवर्षी ०.२५ टक्के घट येण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात यासाठी २.०५ टक्के तुटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पुढील वर्षी १.८ टक्के आणि २०१९-२० मध्ये १.५५ टक्के महसुली तुटीची शिफारस करण्यात आली आहे. वर्ष २०२२-२३मध्ये याला अाणखी कमी करून ०.८ टक्क्यांवर आणण्याचे सांगण्यात आले आहे. या शिफारशीनुसार सरकारला पुढील आर्थिक नियोजन करावे लागणार आहे.

राज्यांची स्थिती कमजोर : डीबीएस 
अलीकडच्या वर्षात केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली असली तरी राज्यांची स्थिती कमजोर झाली आहे. राज्यांचा महसुली तोटा त्यांच्या सरासरी जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे. यामध्ये आणखी वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. सिंगापूरची ब्रोकरेज संस्था डीबीएसच्या एका अहवालात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार २००९-१० मध्ये केंद्राचा तोटा ६.९ टक्के होता, जो २०१६-१७ मध्ये कमी होऊन ३.५ टक्क्यांवर आला आहे. मात्र, राज्यांचा तोटा २०११-१२ मध्ये २ टक्के होता जो गेल्या वर्षी ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे.

अर्थसंकल्पात ३.२ टक्के राजकोशीय तुटीचे उद्दिष्ट 
वर्ष - राजकोशीय तूट - महसुली तूट 
 २०१५-१६    - ३.९% -    २.५% 
 २०१६-१७ - ३.५% -  २.१% 
 २०१७-१८ - ३.२% -    १.९% 
(स्रोत : अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे)
बातम्या आणखी आहेत...