आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एका उमेदवारास दोन जागांवरून निवडणूक लढवण्यास मनाई हवी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली : एका उमेदवाराने दोन जागांवरून निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने यासंबंधी कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीचा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाला पाठवला आहे.
आयोगाचे म्हणणे आहे की, जर ही मुभा कायम ठेवायची असेल तर फेरनिवडणुकीच्या बदल्यात जागा सोडणाऱ्या उमेदवाराकडून योग्य रक्कम वसूल केली जावी.
आयोगाने वर्ष २००४ मध्ये पाठवलेल्या प्रस्तावात राज्य विधानसभा फेरनिवडणुकीसाठी ५ लाख आणि लोकसभा फेरनिवडणुकीसाठी १० लाख रुपये वसूल करण्याची शिफारस केली होती. नुकत्याच केलेल्या शिफारशीत या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे.
मोदींनी वडोदरा, तर मुलायम यांनी सोडली मैनपुरीची जागा : २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वाराणसी आणि वडोदऱ्याची जागा जिंकली. त्यांनी नंतर वडोदरा जागा सोडली. सपा प्रमुख मुलायमसिंह यादव यांनी आझमगड आणि मैनपुरी येथून अर्ज दाखल केला. जिंकल्यानंतर त्यांनी मैनपुरीची जागा रिक्त केली. दरम्यान, लोकसभेच्या वेळी मुलायम यांच्या जागेवरून चर्चा रंगली होती.
पूर्वी कितीही जागा लढवण्याची होती मुभा
रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स अॅक्ट १९५१ अन्वये एका उमेदवाराला कितीही जागांवरून उमेदवारी दाखल करता येत असे. मात्र, जिंकल्यानंतर एकाच मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करता येत असे. १९९६ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून दोन जागांवर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचे बंधन घालण्यात आले.
जागा रिक्त करणे जनतेवर अन्याय
आयोगाचे म्हणणे आहे की, निवडणूक लढवताना दोन जागांवरून अर्ज दाखल केले असतील तर उमेदवार एक जागा सोडणार हे निश्चित असते. त्यामुळे फेरनिवडणुका घेणे हा त्या क्षेत्रातील जनतेवर अन्याय आहे. त्याचा ताण सरकारी तिजोरीवरही पडतो. काही वर्षांपूर्वी विधी आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) ए.पी.शहा यांनीदेखील दोन जागांहून निवडणूक लढवण्यावर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

देयके न भरणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक लढण्यास मज्जाव
आयोगाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक देयके न भरल्यास उमेदवाराला निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याचे अधिकार आयोगाला असावेत. २०१५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की सरकारी बंगले, वीज, टेलिफोन, पाणी, हॉटेल, एअरलाइन्स इत्यादींची देयके न भरणाऱ्यांना निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याचे अधिकार असावेत.
बातम्या आणखी आहेत...