गडकरींच्या पूर्ती कारखान्यास नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज, काँग्रेसची राजीनाम्याची मागणी

नवी दिल्ली - केंद्रीय रस्ते वाहतूक जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहेत. गडकरी यांच्या पूर्ती ग्रुपला कर्ज देताना सरकारी संस्था इर्डाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका कॅगने अहवालात ठेवला आहे. गडकरी यांच्या पूर्ती साखर कारखान्याने मार्च २००२ मध्ये २२ मेगावॅटचा पॉवर प्लँट लावण्यासाठी ४८. ६५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कॅगच्या अहवालानंतर काँग्रेसने गडकरींना लक्ष्य करत प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे.
कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, कर्ज घेताना कंपनीच्या प्रवर्तक संचालकांनी खासगी गॅरंटी दिली होती. त्यात गडकरींचेही नाव आहे. परंतु गडकरी आपला पूर्ती ग्रुपशी संबंध नसल्याचे सांगत आले आहेत. इर्डाने मार्च २००३ मध्ये ४.२५ कोटींच्या कर्जाचा पहिला हप्ता दिला. नंतर जुलै २००३ मध्ये १०. २५ कोटी रुपये आणखी दिले. ही रक्कम मंजूर कर्जापेक्षा २५ टक्के जास्त होती ती नियमबाह्य होती. अहवालानुसार कॅनबँक फॅक्टर्स लिमिटेडने कंपनीची प्रतिष्ठा मलिन केली. तरीही कर्जाचा पहिला हप्ता दिला गेला. ऑक्टोबर २००६ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंदूरनेही इर्डाला सांगितले की, कंपनीचे खाते अनुत्पादक श्रेणीत (एनपीए) गेले अाहे. परंतु त्यानंतरही त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये इर्डाने कंपनीला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उर्वरित रक्कम प्रदान केली. प्रकल्प मार्च २००७ मध्ये पूर्ण झाला. त्याच महिन्यात इर्डाने कर्ज एनपीए म्हणून घोषित केले.

कर्ज वेळेवर फेडले : पूर्ती ग्रुपचा दावा
याबाबतपूर्ती ग्रुपने स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, कंपनीने नियमबाह्य काहीही केले नाही. घेतलेले कर्जही वेळेवर फेडले आहे. इर्डाला सर्व कागदपत्रेही सोपवली आहेत. तसेच त्यांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरेदेखील दिली आहेत.

निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशी करावी : काँग्रेस
कॅगच्याअहवालाचा आधार घेत काँग्रेसने या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशी करावी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटले की, गडकरींच्या कंपनीने इर्डाकडून कर्ज घेतले. त्याचा आधार काय होता हे स्पष्ट झाले पाहिजे. ही कंपनी अक्षय्य उर्जेसाठी कर्ज देते, तर गडकरींची कंपनी कोळशावर आधारित आहे. त्यामुळे खोटी माहिती देऊन हे कर्ज मिळवले आहे. कर्जाच्या बदल्यात कंपनीने व्याजदेखील भरलेले नाही. तसेच कर्जाची परतफेड करताना बनवेगिरी करण्यात आली. कंपनीने २००९ मध्ये ८४.१२ कोटींचे कर्ज घेतले. एकरकमी फेड करताना ७१. ३५ कोटी रुपये भरून प्रकरण निकाली काढले. त्यामुळे त्याची व्यापक चौकशी झाली पाहिजे. तसेच जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गडकरींनी राजीनामा दिला पाहिजे.