नवी दिल्ली - २०२० पर्यंत देशांतर्गत जेनेरिक औषधांचा उद्योग २७.९ (सुमारे १८५ अब्ज ६६० कोटी रु.) अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज अभ्यासात व्यक्त करण्यात आला आहे. सध्या हा व्यवसाय १३.१ अब्ज डॉलर आहे. २०२० पर्यंत जेनेरिक औषधांच्या बाजारपेठेत स्थानिक उद्योजकांचा वाटा ८५ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे उद्योजकांची संघटना असोचेम व आरएनसीओएस संस्थेच्या अभ्यासात म्हटले आहे.
२०१९ मध्ये २१ औषधांचे पेटंट संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (यूएसएफडीए) या निर्णयाचा फायदा भारतीय उद्योजकांना मिळेल. औषधांच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत जेनेरिक औषधांचा वाटा ७५ टक्के आहे. जागतिक बाजारपेठेत कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात आणण्याचे औषध, लिव्हर डिसऑर्डर, नैराश्य आणि लिपिडसंबंधित औषधांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो.
जन औषधी मोहिमेचा फायदा- जेनेरिक हायडोकोडोन बिटारटेट विथ अॅक्टामिनोफेन टॅब्लेटच्या उत्पादनासाठी सन फार्माला नुकतीच यूएसएफडीएकडून मंजुरी मिळाली आहे. तीव्र वेदना, गंभीर आजार किंवा शस्त्रक्रियेनंतरच्या उपचारात याचा वापर केला जातो.
देशात डॉक्टरांकडून ब्रँडेड औषधांची शिफारस केली जात असल्यामुळे सामान्य ब्रँडच्या औषध पुरवठ्यावर बंधने येत असल्याचे या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जेनेरिक उत्पादनातील सन फार्मा, लुपिन आणि डॉ. रेड्डी कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे सांगण्यात येते. पंतप्रधान मोदी यांनी औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी तसेच जन औषधी मोहिमेची घोषणा केल्यामुळे अनब्रँडेड औषधाला बाजारपेठेत गती आल्याचे असोचेमचे सरचिटणीस डी. एस. रावत म्हणाले.त्याला लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे.