आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Give Details Of Government Advertisement Expenditure Information Commission

सरकारी जाहिरातींच्या खर्चाचा हिशेब सांगा, धोरण ठरवण्याचे माहिती आयाेगाचे निर्देश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयानंतर आता केंद्रीय माहिती आयोगानेही (सीआयसी) सरकारी जाहिरातींत नेत्यांची छायाचित्रे छापण्याच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारने याबाबत त्वरित धोरण तयार करावे आणि माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार ते सार्वजनिक करावे, असे आयोगाने म्हटले आहे.

माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हा आदेश दिला.आचार्युलू यांनी म्हटले आहे की, अग्रवाल यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा जनहिताचा आहे. जर यावर प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर नेत्यांची छायाचित्रे असलेल्या जाहिरातींसाठी जनतेच्या पैशांचा होत असलेला अनावश्यक वापर रोखला जाऊ शकतो.

कॉमन कॉज संघटनेच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी जाहिरातींचा राजकीय दुरुपयोग करण्याचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये प्रो. एन. आर. माधव मेनन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांची समिती स्थापन करून नवे दिशानिर्देश तयार करण्यास सांगितले होते.

समितीने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारी जाहिराती दिशानिर्देश २०१४ सुचवले आहेत. त्यानुसार, सरकारी जाहिरातीत सत्ताधारी पक्षाचे नाव, चिन्ह अथवा लोगो, झेंडा आणि पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचे छायाचित्र असू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि इतर पक्षांकडून उत्तर मागवले आहे.

वारेमाप उधळपट्टी
*150 कोटी रुपये खर्च केले होते एनडीए सरकारने २००४ मध्ये शायनिंग इंडिया कॅम्पेनवर.
*200 कोटी रुपये खर्च केले यूपीए-१ सरकारने २००९ मध्ये भारत निर्माण कॅम्पेनवर.
*285 कोटी यूपीए-२ ने २०१२ ते २०१४ दरम्यान भारत निर्माण कॅम्पेनवर.