नवी दिल्ली - गर्भातील अर्भकाच्या लिंगाचे निदान करण्यास कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करून केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री पुन्हा वादात अडकल्या आहेत. लिंगाधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी प्रसूतीपर्यंतचे संपूर्ण रेकाॅर्ड ठेवावे, असेही म्हणाल्या.
राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात मनेका बोलत होत्या. यावर ५० हजार नाेंदणीकृत अल्ट्रासाऊंड मशीनच पकडण्यात यश आले नाही. मग गर्भवतींना कसे ट्रॅक करणार? सरकार काही धोरण आखत आहे काय? अशी विचारणा द्रमुकच्या कनिमोझी यांनी केली. अन्य सदस्यांनीही आक्षेप घेतला. मनेकांनी हे माझे वैयक्तिक मत आहे. धोरणात्मक निवेदन नाही, असे स्पष्ट केले.
शिपायाचीही जबरदस्ती
अल्ट्रासाऊंड मशीन चालकांना पकडण्यास शक्ती पणाला लावली जाते. पण एखादा शिपाईही धाक दाखवून बळजबरी चाचणी करून घेतो. - मनेका गांधी