आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुगल मॅप, कुछ तो गडबड है! भारतातील संरक्षण संस्था, लष्करी तळांचा समावेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सबंध जगाला एका क्लिकवर एकत्र आणणारी गुगल ही अमेरिकी कंपनी आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) रडारवर आली आहे. इंटरनेट किंग म्हणून ओळखल्या जाणाºया गुगलची सीबीआय चौकशी करणार असून ‘मॅपेथॉन 2013’ या स्पर्धेसाठी मॅपिंग करताना भारतातील संवेदशील भागांबरोबरच संरक्षणविषयक संस्थांचेही बेकायदेशीर मॅपिंग केल्याचा गुगलवर आरोप आहे.
सूत्रांनुसार, भारतीय गृह मंत्रालयाशी संबंधित सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडियाच्या कार्यालयाने केलेल्या तक्रारीमध्ये गुगलवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, गुगलने जो अंतर्गत भाग भारतीय नकाशांतही दाखवला जात नाही त्याचे मॅपिंग करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, या तक्रारीवरून सीबीआयने प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे.
लष्करी अधिकारीही गोत्यात
प्राथमिक चौकशीनंतर दिल्ली पोलिसांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केले आहे. या तपासात सीबीआयतर्फे देशातील अनेक ठिकाणांची तसेच एफबीआयच्या सहकार्याने काही व्यक्तींचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत काही अति संवेदनशील स्थळांची माहिती आढळून आल्याने काही लष्करी अधिकारीही यात ओढले जाण्याची शक्यता आहे.
चीनलाही गुगल मॅपचे वावडे
गुगल मॅपिंगच्या माध्यमातून देशातील सर्वच महत्त्वाची स्थळे जगासमोर येत असल्याने संरक्षणविषयक व अन्य धोरणात्मक माहिती सहजपणे उघड होत असल्याबद्दल चीनचा आक्षेप होता. संरक्षण, उद्योग किंवा इतर क्षेत्राबाबत चीनची धोरणे भारताच्या तुलनेत अत्यंत कठोर आहेत. त्यामुळे चीनने गुगल मॅपची गांभीर्याने दखल घेत तातडीने बंदी आणली. भारतात मात्र याची अगोदर चौकशी होईल. नंतर सरकार त्यावर काही ठोस निर्णय घेईल.
प्रतिबंधित क्षेत्राची कल्पना नव्हती : गुगल
सीबीआयच्या प्राथमिक चौकशीला उत्तर देताना गुगलने म्हटले आहे की, या प्रतिबंधित क्षेत्रांविषयीची माहिती किंवा कायद्यांची आम्हाला कल्पना नव्हती. तसेच स्पर्धेविषयीची सर्व माहिती दिलेली आहे.
गुगलची मॅपेथॉन 2013 स्पर्धा आहे काय?
गुगलने गेल्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान ‘मॅपथॉन : 2013’ ही स्पर्धा आयोजित केली होती. यात स्पर्धकांना परिसरातील महत्त्वाच्या स्थळांची नकाशासहित माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
आरोप काय ?
गुगलने भारतातील नागरिकांकडून आपापल्या परिसरातील स्थळांचे मॅपिंग मागवण्यापूर्वी भारतीय भूमापक संस्था तसेच यासंबंधी अन्य विभागांची अधिकृत परवानगी घेतली नाही.
स्पर्धेत जमा करण्यात आलेली माहिती भारतीय भूमापक विभागातर्फे गुगलकडून मागवण्यात आली. यात अद्याप जी माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही अशी संरक्षण संस्थांतील संवेदनशील ठिकाणांची माहिती आढळली.
ही ठिकाणे प्रतिबंधित गटात येत असून याविषयीची माहिती मिळवण्याचे किंवा भूमापन करण्याचे अधिकार अन्य कोणत्याही सरकार, संस्था अथवा व्यक्तीला नाहीत.