नवी दिल्ली - सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायमूर्तिपदाची शिफारस फेटाळल्यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सरन्यायाधीशांकडे आपल्या नावाची शिफारस मागे घेण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉलिजमला लिहिलेल्या पत्रात न्यायमूर्तिपदासाठीचे नाव मागे घेण्याची विनंती केली. सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे गोपाल स्वत:चा बचाव करू शकत नसल्याची त्यांची धारणा आहे. न्यायमूर्ती नियुक्ती प्रक्रियेत आरोप-प्रत्यारोप होऊ नयेत असे गोपाल यांचे मत असल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांना सांगितले. 56 वर्षीय सुब्रमण्यम यांनी यूपीए सरकारच्या काळात महाधिवक्ता म्हणून काम केले आहे. कॉलिजियमने त्यांच्यासह अन्य काहींच्या नावाची शिफारस न्यायमूर्तिपदासाठी केली होती. मात्र, सरकारने त्यांच्या नावाची शिफारस फेटाळली.
छायाचित्र - महाधिवक्ता आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ गोपाल सुब्रमण्यम यांचे संग्रहित छायाचित्र