आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यपालांच्या पहिल्याच निर्णयाने वाद, सहारियांच्या नियुक्तीची फाइल पाठवली परत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महिनाभरापासूनिरक्त असलेल्या राज्य निवडणूक आयुक्तपदावर निवृत्त मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. मात्र ही नियुक्ती मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने करण्यात आली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी नियुक्तीची शिफारस करणारी फाइल सरकारकडे परत पाठवली. अखेर बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सहारिया यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. या प्रकारामुळे राज्यपाल आणिराज्य सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडली असून अनेक मंत्र्यांनी राज्यपालांवर तोंडसुख घेतल्याचे समजते.
खरे तर मुख्यमंत्री जेव्हा एखादा निर्णय घेतात तेव्हा तो संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणूनच समजला जातो. केवळ राज्य सरकारला त्रास देण्यासाठीच त्यांनी तांत्रिक चूक काढली, अशा शब्दांत अनेक मंत्र्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. राज्यपाल आकसाने वागत असून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवत अाहेत, अशी टीका अनेक मंत्र्यांनी केली.

सहारियांच्या नियुक्तीची फाइल मंत्रिमंडळाकडे पाठवली परत
नीला सत्यनारायण यांच्या निवृत्तीनंतर निवडणूक आयुक्त पद रिक्त असल्याचे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने सर्वप्रथम दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री जागे झाले आणित्यांनी सोमवारी सहारिया यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेऊन फाइल राज्यपालांकडे पाठवली.
येताच सरकारला धरले धारेवर!
केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे सरकार असल्यास राज्य सरकारला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यास ज्या राज्यात केंद्रातील पक्षाची सत्ता नसते त्या राज्यातील सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्रातर्फे आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची राज्यपालपदी निवड केली जाते. त्यानुसारच नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांची मिझोरममध्ये बदली करून त्यांच्या जागी सी. विद्यासागर राव यांची नियुक्ती गेल्या आठवड्यात केली. राव यांनी आल्या-आल्या राज्य सरकारला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे.

सदाशिवम केरळचे राज्यपाल
नवी दिल्ली - राज्यपालांच्या नियुक्त्यांवरून वादाचा दुसरा अध्याय सुरू झाला असतानाच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणिकेरळ उच्च न्यायालयातील बार असोसिएशनच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत माजी सरन्यायाधीश पलानीस्वामी सदाशिवम यांची केरळच्या राज्यपालपदी बुधवारी नियुक्ती केली.
राष्ट्रपती भवनातून त्यांच्या नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली. ६५ वर्षीय सदाशिवम हे मोदी सरकारने राज्यपालपदी नियुक्ती केलेले पहिले अराजकीय व्यक्ती ठरले आहेत. ते या वर्षी एप्रिलमध्ये सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले आहेत. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या बनावट चकमक प्रकरणातील दुसरा एफआयआर रद्दबातल ठरवणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठात पी. सदाशिवमही होते. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीस काँग्रेसने विरोध केला होता. सदाशिवम यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्याऐवजी त्यांना लोकपालपदी नियुक्त करावे, असे मत ऑल इंडिया बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आदिश अगरवाल यांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केले होते.
राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीचा आग्रह धरण्याचा अधिकार असला तरी निवडणूक आयुक्त पदावर नियुक्तीसाठी तशी गरज नाही.
-नंदलाल, माजीनिवडणूक आयुक्त