आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी बाबूंचे हे भत्ते झाले बंद, यावर गठित समितीच्या शिफारसी केंद्राने केल्या मंजूर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब नियोजन आणि कॅबिनेट सेक्रेटरींना दर महिन्याला मिळणारा मनोरंजन भत्ता आता मिळणार नाही. यासोबतच काही कॅटेगरींच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डाएट, केस कापणे आणि सोप टॉयलेट भत्ताही बंद करण्यात आला आहे. सरकारने भत्त्यांबाबत गठित केलेल्या कमिटी (CoA)च्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत.
 
अंत्यसंस्कार आणि सायकल भत्त्यात बदल
- वृत्तसंस्थेनुसार,  अर्थ सचिव अशोक लवासा यांच्या नेतृत्वात भत्त्यांवर विचार करण्यासाठी एक समिती (CoA) नेमण्यात आली होती. या समितीच्या बहुतांश शिफारशी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
- एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक विभागांना दिल्या जाणाऱ्या ग्रँट्स आणि अलोकेशन्सचा एक मोठा भाग एकतर संपुष्टात  आणण्यात आला आहे किंवा संशोधित करण्यात आला आहे. अंत्यसंस्कार आणि सायकल भत्त्यांमध्ये संशोधन करून त्यांना राखण्यात आले आहे. 
 
6 जुलै रोजी आदेश जारी झाला
- 28 जून रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेट बैठक झाली होती. यात भत्त्यांना रिव्हाइज (संशोधित) करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली होती. याबाबत अधिकृत आदेश 6 जुलैला जारी करण्यात आले.
- समितीने 7व्या वेतन आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ दिला आहे. यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या कॅटेगरींना दिल्या जाणाऱ्या 196 भत्त्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता. समितीने आपला अहवाल 27 एप्रिलला दाखल केला होता. सरकारने या शिफारसींना 34 बदलांसह मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला.
बातम्या आणखी आहेत...